8 वा वेतन आयोग: सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक पेन्शनधारक 8 व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. असे मानले जात आहे की हा आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतो. सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली नसली तरी मीडिया रिपोर्ट्स आणि तज्ञांचे अंदाज कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा नक्कीच वाढवत आहेत.
फिटमेंट फॅक्टर हा गुणांक आहे ज्याद्वारे विद्यमान मूळ वेतनाचा गुणाकार करून नवीन पगार निश्चित केला जातो. 7 व्या वेतन आयोगात तो 2.57 होता. 8 व्या वेतन आयोगातील फिटमेंट फॅक्टर 2.15 ते 2.57 दरम्यान असणे अपेक्षित आहे. याची अंमलबजावणी झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुमारे 20 ते 35 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते.
अंदाजानुसार, लेव्हल 1 कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा मूळ पगार 18000 रुपये आहे, त्यांचा पगार 38000 ते 51000 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. तर लेव्हल 6 कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 35000 रुपयांवरून 76000 ते 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. सर्वोच्च स्तरावरील 18 म्हणजेच कॅबिनेट सचिवांचा पगार 5.37 लाख ते 7.15 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
कर्मचारी संघटना आणि आर्थिक तज्ञांमध्ये फिटमेंट फॅक्टरबद्दल भिन्न मते आहेत. काही तज्ञांचे मत आहे की ते 2.13 च्या आसपास आहे, तर काही म्हणतात की ते 2.57 पेक्षा कमी नसावे. अनेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की महागाई, DA आणि बजेट लक्षात घेता, 2.15 ते 2.46 ही अधिक व्यावहारिक श्रेणी असू शकते.
हेही वाचा:सोन्याचा चांदीचा भाव: सोन्या-चांदीने सर्व विक्रम मोडले, गुंतवणूकदारांच्या हृदयाचे ठोके वाढले
8व्या वेतन आयोगाची जबाबदारी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. ही समिती महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करेल. अहवाल आल्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल. या वेळी खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा देण्याकडे विशेष लक्ष दिले जाऊ शकते, असे जाणकारांचे मत आहे.
