केंद्रीय अर्थसंकल्प जीएसटी सवलत: 2026-2027 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प येण्यापूर्वी विविध क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी आपल्या महत्त्वाच्या मागण्या सरकारसमोर मांडल्या आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पीय जीएसटीबाबत व्यापाऱ्यांचे मत आहे की, औषधे आणि सोन्याच्या किमती कमी करणे आवश्यक आहे. आरोग्य आणि व्यवसाय तज्ञांनी अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी कर सुधारणांचा जोरदार समर्थन केला आहे. या सूचनांचा मुख्य उद्देश सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार कमी करणे आणि सेवा सुलभ करणे हा आहे.
आरोग्य सेवेवरील खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने स्पष्ट मर्यादा निश्चित करावी, अशी मागणी मेडिसिन ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल यांनी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बाजारात औषधांच्या किमतीत मोठी तफावत असून, आठ रुपयांचे औषध खुल्या बाजारात दीडशे रुपयांपर्यंत विकले जात आहे. प्रत्येक औषधावर प्राइस कॅपिंग करण्यात यावे आणि डॉक्टरांचे शुल्क त्यांच्या पदवीनुसार ठरवावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
सोन्याच्या दागिन्यांच्या वाढत्या किमतींबाबत सराफा व्यापाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली असून आगामी अर्थसंकल्पात सरकारकडून विशेष दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सोन्या-चांदीवरील सध्याचा ३ टक्के जीएसटी २ टक्के किंवा निम्म्यावर आणावा, अशी मागणी उदय सोनी यांनी केली आहे. ते म्हणतात की सराफा उद्योग मजुरांवर अवलंबून आहे, त्यामुळे कारागिरांच्या मजुरीवर लावलेला जीएसटी पूर्णपणे रद्द केला पाहिजे.
व्यापारी मेहताब आलम म्हणाले की, वाढत्या महागाईमुळे आज गरीब व्यक्तीसाठी सोने खरेदी करणे हे स्वप्नवत झाले आहे. पूर्वी एक लाख रुपयांत विवाह सोहळा होत असे, मात्र आता त्या रकमेसाठी एक तोळा सोने मिळणेही कठीण असल्याचे त्यांनी उदाहरण दिले. अर्थसंकल्पात त्यांनी सोन्यावरील जीएसटी दर तसेच घरबांधणी साहित्यावरील दर कमी करण्याची जोरदार वकिली केली आहे.
व्यापारी नवाब कुरेशी यांनी सरकारच्या सध्याच्या कर धोरणांवर टीका करत सांगितले की, जनता आधीच महागाई आणि आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. ते म्हणाले की, शिक्षणावर 18 टक्के जीएसटी लावला जात असून, त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या शिक्षणावर मोठा आर्थिक बोजा आहे. कुरेशी यांच्या म्हणण्यानुसार, नोटबुक आणि पेन्सिलवरील कर कमी केल्याचा दावा करूनही जनतेला जमिनीवर कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
हे देखील वाचा: अर्थसंकल्प 2026: भारताला जागतिक शैक्षणिक केंद्र बनवण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी तज्ञांची महत्त्वपूर्ण मते.
आरोग्य विभागातील गैरप्रकारांवर व्यापाऱ्यांनीही गंभीर चिंता व्यक्त केली असून, प्रशासकीय पातळीवर सुधारणांसाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. विभागीय भ्रष्टाचार आणि विसंगती दूर केल्याशिवाय सरकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणार नाही, असा त्यांचा विश्वास आहे. हा अर्थसंकल्प व्यापारी आणि सामान्य जनतेच्या अपेक्षांवर खरा ठरला पाहिजे, जेणेकरून देशाचा सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करता येईल.
