Income Tax Slabs 2026 : मोठी बातमी, आयकर स्लॅब जैसे थे; नवा आयकर कायदा 1 एप्रिलपासून लागू होणार
युवराज जाधव February 01, 2026 03:13 PM

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. नवा आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे, अशी घोषणा केली आहे.  मध्यमवर्ग आणि पगारदारंचं लक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून आयकरातील करसवलत वाढवून मिळणार का याकडे होतं. मात्र, निर्मला सीतारमण यांनी टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. निर्मला सीतारमण यांनी हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेनं पाऊल टाकणारा अर्थसंकल्प असल्याचं म्हटलं.

Tax Slab : 2026 मधील आयकराचे टॅक्स स्लॅब (न्यू टॅक्स रिजीम)

4 लाखांपर्यंत : करमुक्त
4 ते 8  लाख :5 टक्के
8 ते 12 लाख : 10 टक्के
12 ते 16 लाख: 15 टक्के
16 ते  20 लाख : 20 टक्के
20 ते 24 लाख : 25 टक्के
24  लाखांच्या पुढे : 30 टक्के

2026-27  मध्ये ओल्ड टॅक्स रिजीममध्ये किती कर?

2.5 लाख : करमुक्त

2.5 लाख ते 5 लाख : 5 टक्के

5 लाख ते 10 लाख :  20 टक्के

10  लाखांच्यावर : 30 टक्के

2025-26 मधील आयकराचे न्यू टॅक्स रिजीममधील टॅक्स स्लॅब

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार 2025-26 मधील कररचनेचे टॅक्स स्लॅब या प्रकारे होते. नव्या करचनेतील टॅक्स स्लॅबमध्ये  12 लाख रुपयापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं होतं.  

4 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलेलं होतं. 4 ते 8 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर लावण्यात आला होता. 8  लाख ते 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर द्यावा लागणार होता. याशिवाय 12 लाख ते 16 या दरम्यान टॅक्स स्लॅब 15 टक्के होता. 16 लाख ते 20 लाखांपर्यंत 15 टक्के आयकर निश्चित करण्यात आला होता. 20 ते 24 लाख रुपयांसाठी 25 टक्के आयकर आकारण्यात आला होता. तर, 24 लाखांच्या वरील उत्पन्नासाठी 30 टक्के कर आकारला जात होत होता. 

2025-26 मधील ओल्ड टॅक्स रिजीममधील टॅक्स स्लॅब 

ओल्ड टॅक्स रिजीमनुसार 2025-26 मध्ये अडीच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त आहे. 2.5 लाख  ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के आयकर निश्चित करण्यात आला होता. 5 ते 10 लाख रुपये 20 टक्के  कर आणि 10 लाखांवरील उत्पन्नासाठी  30 टक्के आयकर लावण्यात आला होता. 

स्टँडर्ड डिडक्शन

पगारदार कर्जदारांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन ही महत्त्वाची करसवलत मानली जाते. भारतात स्टँडर्ड डिडक्शन 75000 रुपये आहे. यामुळं सरकारनं  12 लाख रुपयांपर्यंत करसवलत दिली  असली तरी 12 लाख 75 हजार रुपयांच्या उत्पन्नावर करसवलत मिळते. 

दरम्यान, निर्मला सीतारमण यांनी नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यासह त्यांनी पी चिदंबरम यांच्या नऊ अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.