आरोग्य बजेट 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा सलग नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना “विकसित भारत” चे स्वप्न साकार करण्यासाठी आरोग्य क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिले आहे. 2026 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी, उपचारांना परवडणारे बनवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.

कर्करोगाच्या रुग्णांना मोठा दिलासा

बजेटमध्ये कॅन्सरवरील उपचार स्वस्त करण्यावर भर देण्यात आला आहे. 17 अत्यावश्यक कॅन्सर औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कॅन्सर रुग्णांना महागडी औषधे परवडतील. याशिवाय इतर सात दुर्मिळ आजारांच्या औषधांवर आयात शुल्कात सूट देण्यात आली आहे.

सरकारने बायोफार्मा शक्ती योजना जाहीर केली आहे, जी पुढील पाच वर्षांत ₹10,000 कोटी खर्च करेल. कर्करोग आणि मधुमेह यांसारख्या आजारांसाठी सेंद्रिय औषधांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारला या क्षेत्रात भारताला जागतिक केंद्र बनवायचे आहे. यासाठी क्लिनिकल चाचण्यांचे नेटवर्क तयार केले जाईल आणि संस्था अपग्रेड केल्या जातील.

आरोग्य क्षेत्रात रोजगार आणि प्रशिक्षण

आरोग्य क्षेत्रातील रोजगार वाढवण्यावरही अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. पुढील पाच वर्षांत 100,000 सहाय्यक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना (AHPs) प्रशिक्षित केले जाईल. याव्यतिरिक्त, 150,000 काळजीवाहकांना विशेषत: वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी प्रशिक्षित केले जाईल. रेडिओलॉजी आणि ऍनेस्थेशियासारख्या विषयांचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्येही सुधारणा केली जाईल.

3 नवीन आयुर्वेद संस्थांची घोषणा

पारंपारिक वैद्यकीय पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. देशात तीन नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. जगभरात योग आणि आयुर्वेदाचा प्रसार करण्यासाठी काम केले जाईल. जामनगरमधील WHO ग्लोबल सेंटरला आणखी बळकट केले जाईल, ज्यामुळे आयुर्वेदिक उत्पादनांची निर्यातही वाढेल.

वैद्यकीय केंद्र आणि मानसिक आरोग्यावर भर

खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने देशात पाच नवीन प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे उभारली जातील. उत्तर भारतात नवीन राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य संस्था (NIMHANS-2) स्थापन केली जाईल. डिजिटल व्यावसायिक आणि सामग्री निर्मात्यांच्या मानसिक आरोग्यावर देखील विशेष लक्ष दिले जाईल. जिल्हा रुग्णालयातील आपत्कालीन आणि ट्रॉमा केअर क्षमता 50% ने वाढवली जाईल.

2026 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा…

• कॅन्सर रुग्णांना दिलासा : कॅन्सरची १७ औषधे स्वस्त होणार.
• मानसिक आरोग्य आणि इतर सुधारणा: उत्तर भारतात निम्हान्स-2. नवीन राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य संस्था. डिजिटल व्यावसायिक आणि सामग्री निर्मात्यांच्या मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करणे. रांची आणि तेजपूरमधील आरोग्य संस्थांचे अपग्रेडेशन. जिल्हा रुग्णालयातील आपत्कालीन आणि ट्रॉमा केअर क्षमतेत 50% वाढ. कृत्रिम अवयवांच्या निर्मितीसाठी समर्थन.
• रोजगार आणि प्रशिक्षण: आरोग्य क्षेत्रातील कौशल्यावर आधारित नोकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
• नवीन व्यावसायिक: पुढील पाच वर्षांत 100,000 संबंधित आरोग्य व्यावसायिक (AHP) आणि 150,000 काळजीवाहकांना प्रशिक्षित केले जाईल.
• संस्थात्मक अपग्रेडेशन: रेडिओलॉजी आणि ऍनेस्थेसियासारखे विशेष विषय देणाऱ्या संस्था अपग्रेड केल्या जातील.
• प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे: खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने देशभरात पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे स्थापन केली जातील.
• आरोग्य सेवा संकुल: नवीन संकुल बांधले जातील ज्यात आयुष केंद्रे, निदान आणि पुनर्वसन सुविधा एकाच छताखाली असतील.
• नवीन संस्था: देशभरात तीन नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था स्थापन केल्या जातील.
• प्राचीन पद्धती: योग आणि आयुर्वेदाला जगभरात अधिक मान्यता मिळावी यासाठी भर दिला जाईल.
• मोठी गुंतवणूक: “बायो-फार्मा शक्ती” उपक्रमांतर्गत, पुढील पाच वर्षांमध्ये ₹10,000 कोटींची गुंतवणूक केली जाईल.
• ग्लोबल हब: भारताला जगातील नंबर वन फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याचे ध्येय आहे.
• संशोधन नेटवर्क: संशोधनाला गती देण्यासाठी देशभरात 10,000 नवीन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स स्थापन केल्या जातील.
• संस्थात्मक विकास: बायो-फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील संशोधनासाठी तीन नवीन राष्ट्रीय संस्था स्थापन केल्या जातील आणि सात विद्यमान संस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील.

2024-25 च्या अर्थसंकल्पात काय समाविष्ट होते? 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य मंत्रालयासाठी ₹90,958 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यावेळी आयुष्मान भारत योजनेसाठी ₹7,300 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यंदाचा अर्थसंकल्प विशेषत: कर्करोगासारख्या आजारांवर उपचार परवडण्याजोगा आणि आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देणारा आहे.