नवी दिल्ली : जागतिक आव्हानांची दखल घेत सातत्यपूर्ण प्रगतीचा आग्रह धरणारा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ५३.५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेच्या पटलावर मांडला. उत्पादनक्षेत्राला बूस्टर डोस देण्यात आला असून जागतिक डेटा सेंटरसाठी करामध्ये सवलत देण्यात आली आहे. कृषी आणि पर्यटन क्षेत्रासाठी विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य देत लोकप्रिय घोषणा करणे टाळल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही खबरदारी घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होते आहे. वायदे बाजारावरील करामध्ये सरकारने वाढ केल्याने बाजारामध्ये मात्र मोठी पडझड झाल्याचे दिसून येते.

‘फ्युचर्स ट्रेडिंग’वरील ‘सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ (एसटीटी) ०.०२ टक्क्यावरून ०.०५ टक्क्यापर्यंत वाढविण्यात आला आहे आणि ‘ऑप्शन्स ट्रेडिंग’वर ०.०१ टक्क्यावरून ०.१५ टक्क्यापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारच्या शेअरधारकांसाठी शेअर फेरखरेदीवरील (बायबॅक) कर हा भांडवली लाभ म्हणून गृहीत धरला जाईल.

या अर्थसंकल्पामध्ये सीमाशुल्काची प्रणाली अधिक सुटसुटीत करण्यात आली असून कर्करोगावरील उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या १७ औषधांना करातून सवलत देण्यात आली आहे. वैयक्तिक वापरासाठीच्या वस्तूंवरील शुल्क दहा टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले असून सामानासंबंधीचे नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री म्हणून सीतारामन यांनी आज सलग नववा अर्थसंकल्प मांडला. केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च मागील वर्षीच्या ११.२ लाख कोटी रुपयांवरून थेट १२.२ लाख कोटी रुपयांवर आणण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतून प्रगतीला चालना देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसून येते. ‘उत्पादना’शी संबंधित सात क्षेत्रांवर केंद्र सरकारचे विशेष लक्ष आहे. औषधनिर्माण, सेमीकंडक्टर, दुर्मीळ खनिजे, रसायने, भांडवली वस्तू, वस्त्रोद्योग आणि क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित उत्पादने यांना सरकारचे प्राधान्य असल्याचे दिसून येते.

रोजगार निर्मिती आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रगतीलाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. पशुपालन, मत्स्योद्योग, आणि उच्चमूल्य प्राप्त कृषी क्षेत्रासाठी विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पुढील पाच वर्षांमध्ये ‘बायोफार्मा हब’चा विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल. वस्त्रोद्योगक्षेत्रासाठी एकात्मिक योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. पर्यटनाला बळ देण्यासाठी सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू- काश्मीरमधील पर्वतरांगा परिसराचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास घडवून आणणार आहे. पंधरा पुरातत्त्वस्थळांच्या विकासाचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. लघु उद्योगांना बळ देण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली असून यातून नवउद्योजकांची पिढी घडविण्यात येईल.

भांडवली खर्चाबाबत

जागतिक अस्थिरता लक्षात घेता उपभोग वाढविण्यावर केंद्र सरकारचा भर असून रोजगार निर्मिती आणि भांडवली खर्चाबाबत देखील सरकार गंभीर असल्याचे दिसून येते. हे करताना महसूली तूट कशी वाढणार नाही? यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य दिले असून कर्ज- जीडीपी गुणोत्तर चालू आर्थिक वर्षातील ५६.१ टक्क्यांवरून ते थेट ५५.६ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच वित्तीय तूट देखील ४.४ टक्क्यांवरून ४.३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. केंद्र सरकार बाँड बाजारातून १७.२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणार आहे.

नवा प्राप्तिकर कायदा-२०२५

‘नवा प्राप्तिकर कायदा-२०२५’ ची येत्या १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार असून यातील नियम हे अधिक सुटसुटीत करण्यात आले असून त्यासंबंधीचे फॉर्म देखील लवकरच जारी करण्यात येतील. या नव्या कायद्यामुळे सामान्यांना मोठा आर्थिक लाभ होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली,

• विमा क्षेत्रात परकी गुंतवणूक : संपूर्ण प्रीमियम भारतात गुंतविणाऱ्या विमा कंपन्यांसाठी थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय

• ग्रामीण क्रेडीट स्कोअर : स्वयं-सहायता गट सदस्य व ग्रामीण भागातील लोकांच्या पत गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ‘ग्रामीण क्रेडीट स्कोअर’ चौकट विकसित करणार

• पेन्शन उत्पादन ः विकास आणि नियामक समन्वयासाठी स्वतंत्र मंच स्थापन होणार

• नियामक सुधारणा : अवित्तीय क्षेत्रांतील नियम, प्रमाणपत्रे, परवाने व परवानग्यांच्या पुनरावलोकनासाठी समिती

• संघराज्यवादाला चालना : २०२५ मध्ये ‘राज्यांचा गुंतवणूक-स्नेही निर्देशांक’ सुरू केला जाणार.

• जन विश्वास विधेयक २.० : विविध कायद्यांतील शंभरहून अधिक

• तरतुदींचे गुन्हेगारीकरण रद्द करण्यासाठी ‘जन विश्वास विधेयक- २.०’ मांडले जाणार