भारताचा अर्थसंकल्प – 2026 येत्या 1 फेब्रुवारीला सादर झाला. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणे संदर्भात मोठी आशा होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनी या संदर्भात कोणतीही घोषणा केली नाही.सातव्या वेतन आयोगाची मुदत जरी संपली असली तर आठव्या वेतन आयोगाबाबत अर्थसंकल्प 2026 संदर्भातील खर्चा संदर्भात वेगळाच डेटा समोर आला आहे. त्यावरुन असा अंदाज लावला जात आहे की आठवा वेतन आयोग या वर्षी लटकणार की काय ?अशी चर्चा सुरु आहे.

वास्तविक सरकारने बजेटमध्ये सरकारने आगामी खर्चाबाबत संपूर्ण तपशील दिला आहे. ज्यात सरकारच्या वतनी स्थापणा खर्च म्हणजे स्टॅबलिसमेंट खर्चाचा देखील डेटा जारी केला आहे. जो आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी 824114 कोटी रुपये आहे. आणि गेल्या वर्षाच्या 782701 तुलनेत 41,413 कोटी रुपये जास्त आहे. खर्चात वाढीची रक्कम पे कमिशनमध्ये येणाऱ्या खर्चाच्या हिशेबाने किरकोळ आहे. कारण सरकारचा इतका पैसा हा नवीन नियुक्त्या आणि डीए देण्यातच खर्च होऊ शकतो. तसेच सरकारने 8 th वेतन आयोगासाठी काही खास बजेट तयार केलेले नाही. अशात अंदाज लावला जात आहे की या आर्थिक वर्षात 8 वा वेतन आयोग लागू होणे अवघड आहे.

साल 2026 च्या सुरुवातीला सुमारे 1.19 कोटी केंद्र कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 8 व्या वेतन आयोगामुळे पगार वाढण्याची मोठी आशा आहे. सर्वांना प्रतिक्षा आहे की वाढलेल्या पगाराचा मॅसेज अखेर कधी येणार आहे. महागाईत वाढ झाल्याने फिटमेंट फॅक्टरमध्ये सुधारणेची मागणी वाढली आहे. परंतू सत्य परिस्थिती अशी आहे की पगार वाढण्यात आता वेळ लागू शकतो.

सरकारने 15 जानेवारी 2025 रोजी  8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा जरुर केली होती. परंतू यानंतर ही प्रक्रिया खूपच हळू हळू सुरु होती, सुमारे 10 महिन्यांनंतर 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी याचे अधिकृत गॅझेट नोटिफीकेशन जारी झाले. या नोटिफिकेशनमध्ये स्पष्ट लिहीले आहे की आयोग त्याचा अहवाल देण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी घेऊ शकतो.

जर ऑक्टोबर 2025 पासून जर 18 मोजले तर आयोगाचा अहवाल जुलै 2027 पर्यंत येण्याची शक्यता आहे. अहवाल आल्यानंतर सरकारने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी आणि लागू करण्यासाठी काही वेळ घेऊ शकतो. त्यामुळे पगार वाढीचा वास्तविक लाभ 2027 च्या मध्य वा 2028 च्या सुरुवातीला मिळण्याची आशा केली जाऊ शकते. बजेटमध्ये ही सरकारने असेच काहीसे संकेत दिले आहेत. कारण, यावेळी खर्च वाढवलेला नाही. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाबाबत आला साल 2027 च्या बजेटमध्येच घोषणा होऊ शकते.