बिहार विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी राज्याचे अर्थमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव यांनी 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर केला. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 'समृद्ध बिहार, समृद्ध बिहार' या थीमवर आधारित या अर्थसंकल्पाचा एकूण आकार 3.47 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे.

2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प 3.17 लाख कोटी रुपये होता. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विकास, रोजगार, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

बिहारमधील नव्या सरकारने सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या रकमेतून नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची योजना आहे.

ग्रामीण भागात व्यावसायिक उपक्रम वाढवण्यासाठी हाट-बाजार विकास योजनेचा विस्तार करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी अर्थसंकल्पात मांडला. हाट-बाजार मजबूत झाल्यामुळे शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि स्थानिक उत्पादनांना थेट फायदा होईल. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे कौतुक करताना अर्थमंत्री म्हणाले की, विश्वास, ज्ञान, आदर, विज्ञान आणि आकांक्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पानुसार राज्य सरकार काम करत आहे.

बिहारचा आर्थिक विकास दर सातत्याने वाढत असल्याचा दावा करून ते म्हणाले की, येत्या वर्षभरात तो 14.9 टक्क्यांवर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सात निर्धार योजनांवर चर्चा करताना त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, बिहारला विकसित राज्य बनवण्याचे उद्दिष्ट सात निर्धारांमधून ठेवण्यात आले आहे.

आतापर्यंत एक कोटी ५६ लाख महिलांच्या सक्षमीकरण आणि विकासासाठी काम करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात पाच नवीन एक्स्प्रेस वे आणि परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या वचनांचाही समावेश आहे.

महिलांना शिक्षण, सन्मान आणि स्वावलंबनाकडे नेले जाईल, असे ते म्हणाले. आगामी वर्षात महिला विकासाशी संबंधित कार्यक्रमांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. बिहारला विकसित राज्य बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.