पुणे : देशात न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया दिवसेंदिवस अधिक खर्चिक होत आहे. न्यायव्यवस्थेसाठी केंद्र सरकारकडून अत्यंत अपुरी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जात आहे, अशी टीका ॲड. असीम सरोदे यांनी केली. नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेसाठी ठोस आणि स्वतंत्र तरतूद नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

मूलभूत हक्कांशी संबंधित अनेक प्रकरणे आर्थिक तरतुदींच्या कमतरतेमुळे प्रलंबित राहत आहेत. बाल लैंगिक अत्याचारविरोधी विशेष न्यायालये, अॅट्रॉसिटी न्यायालये यांना आवश्यक सुविधा आणि मनुष्यबळासाठी सातत्याने संघर्ष करावा लागत असल्याने पीडितांना वेळेत न्याय मिळत नसल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.

मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात बलात्कार आणि पॉक्सो प्रकरणांसाठी केंद्र सरकारने केवळ २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. एकूण राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाच्या केवळ ०.०४ टक्के खर्च न्यायव्यवस्थेसाठी राखीव ठेवण्यात येतो, ही बाब चिंताजनक आहे. न्यायव्यवस्थेसाठी आर्थिक नियोजन केंद्र व राज्य सरकारांनी संयुक्तपणे करणे गरजेचे असताना, केंद्र सरकार हळूहळू आपली जबाबदारी झटकत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

संपूर्ण देशासाठी ग्राम न्यायालयांसाठी केवळ ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, हे खेदजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात व महाराष्ट्रात कोट्यवधी खटले प्रलंबित असून, त्याचा थेट फटका विकासाला बसत आहे. वेळेवर न्याय न मिळणे म्हणजे न्यायप्रक्रियेचेच नुकसान आहे. विकास साधायचा असेल, तर न्यायव्यवस्था आधुनिक, सक्षम आणि तत्पर करणे आवश्यक असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करणे काळाची गरज असल्याचे ॲड. सरोदे म्हणाले.