Sanjay Raut on Parth Pawar: मुंढवा जमीन प्रकरणात पार्थ पवारांना जरी क्लीन चिट मिळाली असली, तरी हायकोर्टाने या प्रकरणावर जे ताशेरे मारले होते, ते सहज पुसले जाणार नाहीत. पार्थ पवार आता राजकीय प्रक्रियेच्या मुख्य प्रवाहात आले आहेत. पार्थ पवार यांनी चौकशीला सामोरं जाऊन क्लीन होऊन बाहेर पडायला पाहिजे होतं. जेव्हा एखादा नवीन कार्यकर्ता राजकारणात येतो, तेव्हा त्याने आपल्यावर असलेले आरोप आणि संशयाचे मळभ दूर करणे आवश्यक असते, अशी थेट मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. मुंढवा जमीन प्रकरणात पार्थ पवार यांना क्लिनचिट देण्यात आली असून खरगे समितीचा अहवाल लवकरच सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यांचे नाव आणि संमती नसल्याने त्यांना क्लिनचिट देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
कागदपत्रांवर पार्थ पवारांची सही किंवा संमती नसल्याने त्यांचा या व्यवहाराशी संबंध नाही. यावर टिप्पणी करताना राऊत म्हणाले की, कायदेशीर भाषेमध्ये याला बेनामी काम करणं किंवा बेनामी व्यवहार म्हणतात. महाराष्ट्रात कायदा सर्वांसाठी समान नाही आणि देवेंद्र फडणवीस हे कायद्याचे रक्षक नाहीत, असा हल्लाबोल राऊत यांनी केला. सध्याचे सरकार आणि मुख्यमंत्री त्यांचेच आहेत आणि देवेंद्र फडणवीस स्वतः त्यांचा पक्ष चालवत आहेत, यामुळेच या घडामोडी घडत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
दरम्यान, ज्यांना शरद पवारांनी राजकारणात आणले, पद आणि प्रतिष्ठा दिली, तसेच ताकद दिली, तेच लोक आता शरद पवारांनी काय करावे आणि काय करू नये, याचे सल्ले देत आहेत. विशेषतः सुनील तटकरे हे शरद पवारांना मार्गदर्शन करतायत, हे फार इंटरेस्टिंग आहे, असा खोचक टोला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी लगावला. ते म्हणाले की, राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत विलिनीकरणाच्या विषयाशी शिवसेनेचा काही संबंध नाही. आमचा विषय इंडिया ब्लॉक आणि महाविकास आघाडीशी आहे आणि शरद पवार या आघाडीचे सदस्य आहेत, तोपर्यंतच आमचा या विषयाशी संबंध असल्याचे ते म्हणाले. विलिनीकरणाच्या संदर्भात अनेक पतंग उडवले जात आहेत. एक गट म्हणतो चर्चा झाली, तर दुसरा गट म्हणतो चर्चा झाली नाही, त्यामुळे नक्की विश्वास कोणावर ठेवायचा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, पुणे जमीन गैरवर प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी ज्या समितीला नेमण्यात आलं होतं त्या खरगे समितीने पार्थ पवार यांना क्लीन चीट दिल्याची माहिती समोर येत आहे. अशा परिस्थितीत दोषींवर कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची आहे. असं म्हणत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत. कंपनी अॅक्टनुसार पार्थ पवार यांना या प्रकरणातून बाजूला ठेवता येणार नसल्याचं सांगत ,जमीन खरेदिचा दस्त नोंदविताना अनियमित झाली हे स्पष्ट असेल तर मग या व्यवहासाठी जबाबदार कोण ?असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
इतर महत्वाच्या बातम्या
