नवी दिल्ली - 2026 चा प्रारंभ झाल्यापासून उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड या `कॉऊबेल्ट’मधील राज्यातून हिंदुत्ववादी धार्मिक संघटना व राज्य सरकारबाबत वरचेवर बातम्या येऊ लागल्यात. काही संघटना उघडपणे स्वतःचे प्रभावक्षेत्र निर्माण करू लागल्यात. हे घटना व कायद्याच्या अंतर्गत मान्य आहे काय?

6 जानेवारी रोजी देहराडून व हरिद्वारहून आलेल्या बातमीनुसार, 'उत्तर प्रदेश सरकार हरिद्वारमध्ये 120 कि.मी. परिसरात पसरलेल्या 105 घाटांवर गैरहिंदूंना प्रवेशबंदी करणार आहे. हर की पौडी घाट, हरिद्वार, ऋषिकेश यांना `सनातन पवित्र शहर’ मानले जावे, अशी मागणी घाटांचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या गंगा सभेने केली आहे.

14 जानेवारी मकर संक्रांतीच्या मूहूर्तावर सुरू होणाऱ्या अर्ध कुंभापासून गैरहिंदूंना प्रवेशबंदी करावी, असा विचार असून, त्यासाठी 1916 मध्ये भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय व ब्रिटिशांमध्ये 1916 मध्ये कोणता समझोता झाला होता, याची माहिती खणली जात आहे. मालवीय हे गंगा सभेचे पहिले अध्यक्ष होते. त्या समझोत्यानुसार, तीर्थयात्रेच्या या स्थळावर गैरहिंदूंच्या प्रवेशास बरीच बंधने होती.’

'त्यात गंगा सभेने भर टाकली आहे, ती गैरहिंदूंना हरिद्वार व ऋषिकेश मध्ये कायमस्वरूपी राहाता येणार नाही, घरे बांधता येणार नाही,’ या स्वघोषित आदेशाची. 'गैरहिंदूंनी दिवसा कामापुरते येथे यावे व ते झाल्यावर रात्री आपापल्या गावात परतावे, असे म्हटले आहे. राज्य सरकार मूळ समझोता लागू करण्याचा गांभीर्याने विचार करीत आहे, असे अधिकारी सांगत आहेत.’’

असाच कायदा वजा नियम दक्षिण आफ्रिकेत वंशभेदी सरकार असताना लागू करण्यात आला होता. कृष्णवर्णियांना गौरवर्णियांपासून दूर ठेवण्याच्या उद्देशाने दक्षिण आफ्रिकेची औद्यागिक राजधानी जोहान्सबर्ग पासून पंचवीस कि.मी अंतरावर फक्त कृष्णवर्णियांसाठी `सोवेटो (साऊथ वेस्ट सिटी)’ हे शहर बांधण्यात आले.

नियम तोच होता, की कृष्णवर्णियांनी दिवसा आपल्या पोटपाण्यासाठी श्वेतवर्णियांच्या निवासस्थानी जोहान्सबर्गमध्ये पडेल ते काम करायचे व सूर्यास्त झाला, की सोवेटोमध्ये परतायचे. दक्षिण आफ्रिकेतील क्रांतिची बीजे येथेच पेरली गेली. सोवेटोत, दक्षिण आफ्रिकेचे पहिले अध्यक्ष नेल्सन मंडेला, पत्नी विनी मंडेला व नोबेल विजेते फादर देशमंड टुटू यांची निवासस्थाने आहेत. समाजाच्या बहुसंख्याक घटकाला वाळीत टाकण्याचा, बहिष्कृत करण्याचा हा श्वेतवर्णियांचा डाव होता. तो वर्षानुवर्षे यशस्वी झाला. कारण, गोऱ्यांच्या हाती सत्ता, सैन्यबळ व निष्ठुरता होती.

धर्माच्या नावाखाली हिंदूतर, मुसलमान, शीख, जैन आदींना वरील सनातन पवित्र शहरांपासून कायमचे दूर ढकलेले जाणार काय? उत्तराखंडचे मुख्यंमंत्री पुष्करसिंग धामी म्हणतात, की देवभूमीचे पावित्र्य, सांस्कृतिक ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार आवश्यक असलेली सारी पावले टाकणार आहे. ते म्हणतात, की हरिद्वार व ऋषिकेष या दोन्ही शहरांचे `सनातन शहरे’ असे नामकरण केले जाईल.

गंगा सभेचे प्रमुख नितीन गौतम यांनी या परिसराला `गैरहिंदू-मुक्त प्रदेश’ घोषित करण्याची मागणी केली आहे. ही बंधने किती काटेकोरपणे लागू होणार, याबाबत सभेचे तन्मय वशिष्ट हे निश्चित काही सांगण्यास तयार नाही, तर माजी अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी म्हणतात, की सर्वसामान्यपणे नियम लागू होतात, पण सरकारी कामासाठी कुणी आल्यास किती प्रमाणात बंधन लागू करणार, हा प्रश्न आहे. व्यापक स्वरूपाची बंदी करता नाही, असे त्यांना वाटते.

यातून प्रश्न निर्माण होतो, की देशात धार्मिक `पर्यटन स्थळे’ मानल्या जाणाऱ्या हरिद्वार व ऋषिकेश यांच्या पर्यटनाला तिलांजली मिळणार काय? ही शहरे पाहणासाठी केवळ हिंदू नव्हे, तर अन्य धर्मीय पर्यटक वर्षानुवर्ष येत आहेत, त्यात पाश्चात्य देशातून येणाऱ्या श्वेतवर्णिंयांचाही वाटा मोठा आहे.

बनारस हे अतिप्राचीन शहर पाहाण्यासाठी जगभरातून पर्यटक तेथे जातात. त्याचप्रमाणे, आता अयोध्येतील राम मंदिर तसेच प्रयागराज ही शहरे श्रद्धास्थाने बनली आहेत. तीही कट्टर हिंदू संघटनांच्या आदेशांचे लक्ष्य बनली, तर उत्तर प्रदेशला पर्यटनाच्या संदर्भात फटका बसण्याची चिन्ह आहेत.

नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभ मेळ्याच्या निमित्ताने साधू संतांचे चोचले पुरविण्यासाठी राज्य सरकार काय करणार, हे पाहावयास मिळेल. दरम्यान तपोवनात प्रभु रामचंद्र राहिले, तेच तोडून तेथे साधुनगरी बांधण्याचा अट्टाहास राज्यसरकराने अद्याप सोडलेला नाही.

आपल्या भोवताचं जग झपाट्यानं बदलतय. पाटण्याहून 8 जानेवारी रोजी आलेलं वृत्त पहा. त्यानुसार, ``ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्ड फेडरेशन चे अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा यांनी जाहीर केलय, की सोनेचांदी अथवा त्याचे अलंकार यांची विक्री करणाऱ्या कोणत्याही दुकानातून हिजाब, बुरखा अथवा चेहरा झाकलेल्या व्यक्तीला प्रवेश दिला जाणार नाही.

हे सारे सुरक्षेसाठी करण्यात येत असून, त्यामागे कोणत्या (मुस्लिम ) धर्मिंयांविरूदद हा फतवा नाही. पगडी, साफा, बुरखा, हिजाब, हेल्मेट यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सोने चांदीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. सोनाराच्या दुकानांची दरोडेखोरी वाढली आहे. हे सारे ध्यानात घेता वरील निर्णय घेण्यात येणार असून तो सर्व देशभर लागू करण्यात येईल,’’ असे वर्मा म्हणाले. याचा अर्थ, सोने चांदीच्या बाजाराच्या सुरक्षेचे चित्र या वर्षात बऱ्याच प्रमाणात बदलणार, असे दिसते.

धर्माचा अतिरेक होतोय, शिश्रण क्षेत्रही त्याला बळी पडत आहे, हे दर्शविणारी उद्विग्न् घटना म्हणजे जम्मू काश्मीरमधील बंद पडलेली श्री माता वैष्णोदेवी इस्न्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलन्स (मेडिकल कॉलेज). 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या कॉलेजचा शुभारंभ झाला व अवघ्या दहा वर्षात तिला टाळे ठोकण्याची वेळ आली, हे केवळ दुर्देव नव्हे, तर मुस्लिमांच्या अतिद्वेषाचे ताजे उदाहरण होय.

त्यातील एमबीबीएस पदवी अभ्यासक्रमासाठी असलेल्या 50 जागांपैकी राज्यातील 45 मुस्लिम विद्यार्थी पात्र ठरले. त्याला विरोध करण्यासाठी हिंदु संघटनांनी लगेच संघर्ष समिती स्थापन केली. भाजप नेत्यांनी नायब राज्यपाल मनोज सिंन्हा भेटू तक्रारी नोंदविल्या. पुढील वर्षात मेडिकल सीट्स चे प्रमाण शंभरावर नेण्याचा विचार होता.

पण हिंदू संघटनांच्या चिथावण्या इतक्या वाढल्या, की नॅशनल मेडिकल कमिशनने तत्काळ भेट देऊन चार महिन्यापूर्वी विस्तारास दिलेली परवानगी रदद करून कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय घेतला अन् या सुपर स्पेशालिटी असलेल्या संस्थेला टाळे लागले.

भाजप व हिंदु संघटनांनी त्याचे जोरजोरात स्वागत गेले व मिठाई वाटली. प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, की मेडिकल कॉलेज बंद झाल्याचा निर्णय साजरा केला जातोय, उलट अशा संस्था आपल्या राज्यात असाव्या, यासाठी लोक संघर्ष करतात.

येत्या वर्षी धार्मिक अतिरेकांच्या नावाखाली देशाचे काय काय नुकसान होते, याकडे गांभीर्याने पाहाण्याची व त्याला रोख लावण्यासाठी सामुहिक प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे.