पैसा बोलतो, आपण ऐकतो !.................लोगो
(३० जानेवारी टुडे ४)

रविवारी अर्थसंकल्प हा
केवळ योगायोग नाही

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात रविवारी प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला. आजवर केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प नेहमी कामकाजाच्या दिवशी मांडला जात होता. त्यामुळे रविवारी अर्थसंकल्प सादर होणे, ही बाब केवळ औपचारिक नाही तर ती प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीतील बदलते संकेत दाखवणारी आहे. सरकार आता ‘दिवस-तारीख’ या चौकटीपेक्षा निर्णयांच्या सातत्याला आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनाला अधिक महत्त्व देत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. रविवारी अर्थसंकल्प सादर होणे हा केवळ एक योगायोग नाही. तो आठवड्याच्या सुरुवातीलाच देशाच्या आर्थिक प्रवासाची नवी दिशा दाखवतो. ‘आज काय मिळालं?’ या प्रश्नापेक्षा ‘उद्या देश कुठे जाणार?’ हा प्रश्न विचारायला लावणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प एका दिवसापुरता न पाहता पुढील दशकासाठीचा आर्थिक रोडमॅप म्हणून समजून घेण्याची गरज आहे.
- rat५p३.jpg-
26O22238
- वैभव देवधर, सीए, रत्नागिरी
-----
अर्थसंकल्प ज्या पार्श्वभूमीवर सादर झाला आहे तीही तितकीच महत्त्वाची आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत सध्या मोठी अनिश्चितता आहे. युक्रेन–रशिया संघर्ष, पश्चिम आशियातील तणाव, जागतिक व्यापारातील संथ गती, व्याजदरांवरील दबाव आणि डॉलरच्या मजबुतीमुळे अनेक विकसनशील देशांवर ताण आहे. अशा परिस्थितीत भारताने आपली आर्थिक दिशा स्थिर ठेवण्याचा आणि वाढीचा वेग कायम राखण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे.
या अर्थसंकल्पाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याची मांडणी. यंदाच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी ‘तीन कर्तव्यां’ भोवती संपूर्ण आर्थिक धोरण मांडले आहे. पहिलं कर्तव्य म्हणजे आर्थिक वाढ वेगाने आणि शाश्वत ठेवणे. दुसरं कर्तव्य म्हणजे नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करत त्यांची क्षमता वाढवणे तर तिसरं कर्तव्य म्हणजे विकासाची फळं प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवणे. या चौकटीमुळे अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा दस्तऐवज न राहता एक स्पष्ट दिशादर्शक ठरतो.
अर्थसंकल्पात शेती, महिला, युवा, नोकरदार आणि उद्योजक या सर्व घटकांसाठी स्वतंत्र उपाययोजना आहेत; मात्र त्यामागील समान सूत्र म्हणजे लोकांना थेट अनुदानावर अवलंबून ठेवण्याऐवजी त्यांना आर्थिक प्रक्रियेचा सक्रिय भाग बनवणे. शेतीक्षेत्रात तंत्रज्ञान, पशुपालन आणि मूल्यसाखळीवर भर देण्यात आला आहे. महिलांसाठी स्वयंरोजगार, बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच आणि कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसतो.
शेतकऱ्यांसाठी उत्पादनक्षमता आणि उत्पन्नवाढ हा केंद्रबिंदू आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित Bharat-VISTAAR प्रणालीद्वारे पीक नियोजन, हवामान जोखीम आणि बाजारभावाबाबत सल्ला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उच्च मूल्य पिके, फळबागा, नारळ, काजू, कोको यांसाठी विशेष मोहिमा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसायासाठी कर्ज-संलग्न अनुदान, एफपीओ प्रोत्साहन आणि साठवण-प्रक्रिया सुविधा वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतीला पूरक उत्पन्नाचे मार्ग विस्तारतील.
महिलांसाठीचा दृष्टिकोन केवळ सहाय्याचा नसून, आर्थिक स्वावलंबनाचा आहे. SHE-Mart सारख्या समुदायाधारित बाजारव्यवस्थेमुळे ग्रामीण महिला उद्योजकांना थेट बाजारपेठ मिळणार आहे. लखपती दीदी २.० अंतर्गत महिलांना कर्जापुरते मर्यादित न ठेवता उद्योगमालकीकडे नेण्याचा प्रयत्न आहे. शिक्षण, आरोग्यसेवा, केअर इकॉनॉमी, पर्यटन आणि मत्स्यक्षेत्रात महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी निर्माण करण्याचा स्पष्ट हेतू या अर्थसंकल्पातून दिसतो.
तरुणांसाठी शिक्षण ते रोजगार हा दुवा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. एव्हीजीसी (ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स), क्रीडा, पर्यटन, आरोग्यसेवा आणि केअर इकॉनॉमी या नव्या क्षेत्रांत कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी वाढवण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठ टाउनशिप्स, डिझाईन शिक्षण, मेडिकल टुरिझम हब्स आणि जलमार्गांवरील लॉजिस्टिक्स प्रशिक्षण यामुळे युवांसाठी पारंपरिक शिक्षणापलीकडचे करिअर मार्ग खुले होतील.
नोकरदार वर्गासाठी थेट मोठ्या सवलती नसल्या तरी रोजगार सुरक्षितता आणि संधीवाढीचा मार्ग मोकळा केला आहे. पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्र, आरोग्य, पर्यटन आणि सेवाक्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे मध्यमकालीन रोजगारनिर्मिती वाढेल. कौशल्यविकास, रि-स्किलिंग आणि मल्टी-स्किलिंगवर भर देऊन बदलत्या अर्थव्यवस्थेत कामगार अधिक सक्षम होतील, हा या बजेटचा स्पष्ट संकेत आहे.
उद्योजकांसाठी आणि MSME क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प विशेष महत्त्वाचा आहे. १० हजार रु. कोटींचा MSME ग्रोथ फंड, TReDS प्रणालीचा विस्तार, सरकारी खरेदीशी जोडलेली जलद देयके आणि अनुपालन सुलभतेसाठी कॉर्पोरेट मित्र योजना जाहीर करण्यात आली आहे. सात धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादन, भांडवली वस्तू, टूल रूम्स आणि ई-कॉमर्स निर्यात यांना प्रोत्साहन देऊन भारताला जागतिक मुल्यसाखळीत मजबूत स्थान देण्याचा प्रयत्न या निर्णयांतून स्पष्ट होतो.

(लेखक सीए असून, रत्नागिरीत प्रॅक्टिस करत आहेत.)