नाशिक: ई-पीक पाहणी नोंदणीत मदत करणाऱ्या दोन हजार १०० सहाय्यकांचे तीन हंगामाचे एकत्रित ४८ लाख १३ हजार १०२ रुपयांचे मानधन जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. तहसीलदारांच्या माध्यमातून संबंधित सहाय्यकांच्या बँकखात्यात हे मानधन वर्ग करण्यात येत आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणी नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. पण, नोंदणीतील तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकरी हे स्वत:हून पुढे येण्यास अनुत्सुकता दाखवितात. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी समाविष्ट करून घेण्या साठी गाव पातळीवर सहाय्यकांची मदत घेतली जाते.

त्यामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रचालक तसेच बेरोजगार युवकांचा समावेश आहे. या सहाय्यकांच्या मदतीने पीक पाहणीची पूर्ण करताना त्यांना प्रत्येक नोंदणीसाठी मानधन दिले जाते. परंतु, सन २०२४ पासूनचे तीन हंगामाचे मानधन हे राज्य सरकारकडे थकीत होते. त्यामुळे सहाय्यकांमध्ये नाराजीचा सूर होता.

जिल्हा प्रशासनाने राज्यस्तरावर सहाय्यकांच्या मानधनासाठी विशेष पाठपुरावा केला. या पाठपुरावाल्या यश लाभले असून रब्बी २०२४, उन्हाळी २०२४-२५ तसेच खरीप २०२५-२६ असे तीन हंगामाचे एकत्र ४८ लाख १३ हजार १०२ रुपये जिल्ह्याला प्राप्त झाले. बुधवारपासून (ता.४) सहाय्यकांच्या बँकखात्यात हे अनुदान जमा करण्यास सुरवात झाली आहे. साधारणतः: आठवड्याभरात ही सर्व रक्कम सहाय्यकांच्या खात्यात जमा होईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

मानधनात वाढ

जिल्ह्यातील एक हजार ९८० गावांमध्ये ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी २१०० सहाय्यकांची मदत घेण्यात येत आहे. या सहाय्यकांना यापूर्वी प्रत्येक नोंदणीसाठी ५ रुपये मानधन मिळत होते. पण, शासनाने यंदापासून मानधनात वाढ केली आहे. प्रत्येक नोंदणीला आता दहा रुपये मिळणार असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.