BLOG : देशभरात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाकडून केवळ भारत अमेरिका व्यापार कराराच्या अनुषंगाने चर्चा सुरू आहे. भारतासारख्या देशाच्या राज्यकारणात खूप कमी प्रसंग असे येतात जेव्हा सत्तापक्ष आणि विरोधीपक्ष दोघेही एकाच विषयाची चर्चा करत असतील. अमेरिका – भारत व्यापार कराराच्या निमित्ताने हे दुर्मिळ चित्र पुन्हा दिसले आहे. सत्तापक्ष या कराराकडे स्वतःचे यश म्हणून सांगू इच्छितो तर विरोधी पक्ष यामध्ये सरकारला घेरण्याची संधी शोधतोय. तरीसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी या व्यापारकरारात काहीतरी सकारात्मक आहेच. राजकीय मतांतरे सोडून काही वस्तुनिष्ठ बाबी त्यासाठीच समजून घ्याव्या लागतील.
७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारत आणि अमेरिकेने एक ऐतिहासिक व्यापार करार जाहीर केला, ज्यामुळे कर संरचनेत मोठे बदल झाले, बाजारपेठेतील संधी वाढल्या. अमेरिकन बाजारात भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. ५०% इतक्या प्रचंड पातळीवरून थेट १८% पर्यंत करण्यात आलेली शुल्क कपात हा व्यापारकराराचा महत्वाचा पैलू आहे. एखाद्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेने अमेरिकेकडून जलद आणि अर्थपूर्ण सवलती मिळवल्या.
भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेला किंवा देशांतर्गत हितसंबंधांना धक्का न लावता साध्य झालेला हा करार पंतप्रधान मोदी यांच्या ठाम राजकीय नेतृत्वाचे आणि मुत्सद्दी आर्थिक वाटाघाटींचे प्रतीक आहे. अमेरिकेने भारतीय आयातीवरील शुल्क तात्काळ प्रभावाने ५०% वरून १८% पर्यंत कमी केले असून, रशियन तेल खरेदीशी संबंधित पूर्वीचे २५% दंडात्मक शुल्कही रद्द केले आहे. भारतीय व्यापारासाठी हा मोठा दिलासा ठरला आहे.
या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योग, रेडीमेड कपडे, गालिचे, चामड्याच्या वस्तू, दागिने आणि अभियांत्रिकी निर्यात यांसारख्या भारतीय उत्पादनांची अमेरिकन बाजारातील उपयुक्तता आणि उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, चीन, बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांवर भारताला आघाडी मिळाली आहे.
शुल्क कपातीच्या घोषणेनंतर भारतीय बाजारात प्रचंड सकारात्मक प्रतिसाद उमटला – निफ्टी ५० महत्त्वाच्या प्रतिरोधक पातळ्यांपलीकडे मोठ्या व्यवहारासह झेपावला, सेन्सेक्स आणि व्यापक निर्देशांकांनी निर्यात वाढीच्या आशेने जोरदार तेजी दाखवली, आणि गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास दर्शवत रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ११९ पैशांनी मजबूत होऊन ९०.३ वर पोहोचला.
परिस्थिती आव्हानात्मक असली तरी भारताने अतिशय ठामपणाने वाटाघाटी केल्या, परराष्ट्र धोरणातील स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सार्वभौमत्वाला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजनयिक दबावाला किंवा वक्तव्यांसमोर तडजोड न करता ठाम भूमिका घेतली. अमेरिकेतील नेत्यांनीही भारताच्या कठोर आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनाची दखल घेतली – अमेरिकेचा उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी सार्वजनिकपणे नरेंद्र मोदी यांना भारताच्या भविष्यातील समृद्धी आणि सुरक्षिततेचा सखोल विचार करणारे गंभीर आणि अत्यंत कठोर वाटाघाटी करणारे नेतृत्व म्हणून संबोधले.
तणाव वाढवण्याऐवजी भारताने व्यावसायिक आणि संतुलित भूमिका कायम ठेवली. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रातील सार्वभौमत्व कायम ठेवून , राजकीय दबावाला बळी न पडता आपल्या अटींवर रशियन तेल खरेदीविषयीचा निर्णय बदललेला नाही.
भारताने शेती, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय आणि संबंधित क्षेत्रांसह आपल्या मूलभूत देशांतर्गत क्षेत्रांचे संरक्षण करत ठाम निर्धार दाखवला. ज्यामुळे शुल्क सवलती शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर किंवा अन्नसुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या ठरल्या नाहीत. अमेरिकन वाटाघाटीदारांकडून कृषी उत्पादनांवर सातत्याने दबाव असूनही भारताने याविषयी अजिबात तडजोड केलेली नाही. या भूमिकेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर स्पष्ट केले की शेतकऱ्यांचे संरक्षण हे चर्चेसाठी अयोग्य आहे आणि व्यापार वाटाघाटींमध्ये महत्त्वाच्या कृषी संरक्षणात शिथिलता आणण्यापेक्षा मोठी किंमत मोजण्यास ते तयार आहेत.
अमेरिकेशी करारासोबतच भारताने १८ वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर युरोपियन युनियनसोबत ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार पूर्ण करून निर्यात व्यापारात मोठी झेप घेतली आहे. ज्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या बाजारांपैकी युरोपीयन राष्ट्रसमूहांची बाजारपेठ भारतीय निर्यातदारांसाठी उपलब्ध झाली आहे.
सोबतच भारताने स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिक्टेनस्टाईन या ईएफटीए राष्ट्रांसोबत तसेच ओमान, न्यूझीलंड आणि संयुक्त अरब अमिरातीसोबत मुक्त व्यापार करार आणि आर्थिक भागीदारी मजबूत केली. परस्पर देशांतील शुल्क कमी करण्यात भारताची डिप्लोमसी यशस्वी झाली आहे.
वस्त्रोद्योग, स्टील, औषधनिर्माण, रत्न आणि दागिने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी वस्तूंसारख्या क्षेत्रांबाबत विचार करायचा झाल्यास; ट्रम्प काळातील आक्रमक ५०% शुल्कांचा सामना करूनही, सप्टेंबर २०२५ मधील भारताच्या निर्यात आकडेवारीत मजबूत पकड जाणवली. अनेक उद्योगांनी वर्षागणिक उल्लेखनीय वाढ नोंदवली. उत्पादन मंदावण्याऐवजी भारतीय निर्यातदारांनी जलदगतीने नव्या बाजारपेठांचा मागोवा घेत संयुक्त अरब अमिराती, बांगलादेश, ब्राझील आणि केनिया यांसारख्या देशांकडे माल वळवला, जिथे डबल डिजिट वाढ नोंदवली गेली.
भारताची ठाम आणि आत्मविश्वासपूर्ण भूमिका दिसली हे मान्य करावेच लागते. पूर्वी ‘फ्रॅजाइल फाईव्ह’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांच्या पंगतीपासून ते आजच्या भारताच्या प्रतिमेत मोठा बदल दिसून येतो. अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार ५०० अब्ज डॉलरच्या पुढे नेण्याचे लक्ष्य भारताने बाळगले आहे. युरोपियन युनियनसारख्या अनेक देशांनी आणि मोठ्या आर्थिक गटांनीदेखील अमेरिकेच्या दबावाला घाई-गडबडीत प्रतिसाद दिला होता. तुलनेने भारताने मात्र आपला संयम ढळू दिला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व जागतिक पटलावर एक विश्वासार्ह चेहरा म्हणून प्रस्थापित झाले आहे.
राहुल गांधींनी टीका करताना भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘मृत अर्थव्यवस्था’ म्हणून संबोधले होते. युरोपियन युनियनसोबत मुक्त व्यापार करारासाठीचे प्रयत्न २००६ पासून सुरू झाले. विविध देशांसोबत मुक्त व्यापार करार करण्यासाठीचे प्रयत्न सुद्धा काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारच्या काळातीलच. अखेर नरेंद्र मोदींच्या सरकारने ते यशस्वीरीत्या करून दाखवलेत हे नाकारून कसे चालेल. आज या व्यापार करारांच्या अनुषंगाने विरोधी पक्ष याचे किती नकारात्मक परिणाम होतील, हे सांगण्यात गुंग आहेत. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने मतदारांच्या पसंतीक्रमावर जे काही परिणाम व्हायचे असतील, त्याविषयीचे सर्व धोके पत्करण्याची हिम्मतही नरेंद्र मोदी सरकारनेच दाखवली, हे त्यातून अधोरेखित होते. भारताचा हा करारी बाणा भारतीयांच्या नव्या पिढीला भावतो, हे मात्र नक्की.
