अमेरिकन संसदेत एच-1 बी व्हिसा कार्यक्रम कायमचा बंद करण्यासाठी एक विधेयक आणले आहे. या विधेयकाला ‘एंडिंग एक्सप्लॉयटेटिव्ह इम्पोर्टेड लेबर एग्जेम्प्शंस ऍक्ट’ म्हणजेच ईएक्सआयएलई ऍक्ट असे नाव देण्यात आले आहे.  या विधेयकाद्वारे इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी ऍक्टमध्ये सुधारणा करून एच-1बी व्हिसा कार्यक्रम 2027 पर्यंत समाप्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हे विधेयक मंजूर झाले तर याचा सर्वात मोठा फटका हिंदुस्थानी नागरिकांना बसणार आहे. कारण, या व्हिसाद्वारे जगभराच्या तुलनेत 70 टक्के हिंदुस्थानी अमेरिकेत जातात.

हे विधेयक सध्या अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह म्हणजेच हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज्मध्ये सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकावर अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही. तसेच विधेयकावरील मतदानासाठी कोणतीही अंतिम मुदत निश्चित केलेली नाही.

हे विधेयक आता संबंधित हाऊस कमिटीकडे पाठवले जाईल. यावर औपचारिक सुनावणी होईल की नाही, याचा निर्णय संबंधित कमिटी घेईल. जर कमिटीने विधेयकाला मंजुरी दिली तर ते हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये चर्चेसाठी आणले जाईल. चर्चेनंतर सभागृहात यावर मतदान पार पडेल.

अमेरिकन संसदेत एच-1बी व्हिसा रद्द करणारे विधेयक सादर, सर्वाधिक फटका हिंदुस्थानातील कर्मचाऱयांना बसणार

व्हिसा शुल्क अवाचे सवा

डोनाल्ड ट्रम्प हे दुसऱयांदा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी एच-1बी व्हिसा शुल्कात भरमसाट वाढ केली आहे. h-1बी व्हिसासाठी आधी केवळ ५ ते ७ लाख रुपये खर्च येत होता. याची मर्यादा तीन वर्षांसाठी होती. तसेच 3 वर्षांसाठी आणखी शुल्क भरून याचे नूतनीकरण केले जात होते. परंतु, आता याचे शुल्क १ लाख डॉलर म्हणजेच ८८ लाख रुपये करण्यात आले आहे. हा व्हिसा मिळवण्यासाठी आता अर्जदारांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलचीही तपासणी केली जात आहे. हिंदुस्थानात अनेक मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे व्हिसा स्टॅम्पिंगसाठी हिंदुस्थानात आलेल्या अनेक लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

हाऊसकडून मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच सिनेटमध्ये जाईल. तेथेही याच प्रकारे चर्चा आणि मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतरच हे विधेयक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे जाईल. त्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.