Supreme Court stay on local body elections : आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून मनाई करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेऊ देण्याची विनंती केली होती, मात्र ही मर्यादा ओलांडलेल्या २२ जिल्हा परिषदा तसेच अन्य पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे.

बांठिया समितीच्या आधी जी स्थिती होती, त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची मर्यादा ही पन्नास टक्क्यांच्या पुढे गेली होती. या ठिकाणचा निकाल न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन असेल, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले होते.

राज्यातदुसऱ्या टप्प्यात आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे २२ जिल्हा परिषदा आणि काही पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. आतापर्यंत बारा जिल्हा परिषदा आणि १२५  पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे उर्वरित २२ जिल्हा परिषदा व अनेक पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत.

‘‘न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली जावी,’’ अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी केली, मात्र अशाप्रकारची परवानगी देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

पंचायत समित्यांची कोंडी

अहिल्यानगर, जालना आणि बीड या जिल्हा परिषदांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असले तरी त्यांच्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे. त्यामुळे या जिल्हा परिषदांसह येथील पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निकालापर्यंत घेता येणार नाहीत.

आरक्षण मर्यादा येथे ओलांडली

ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारास, गोंदिया, अहिल्यानगर, जालना, बीड