दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षांमध्ये झालेल्या कॉपी प्रकरणांबाबत महाराष्ट्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. सरकारने १०७ परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द केली आहे.
महाराष्ट्रातील आगामी बोर्ड परीक्षांची शुद्धता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी, राज्य सरकारने अतिशय कठोर आणि अभूतपूर्व पाऊल उचलले आहे. दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षांदरम्यान होणाऱ्या कॉपी आणि इतर गैरप्रकारांविरुद्ध मोठ्या कारवाईत, सरकारने राज्यभरातील एकूण १०७ परीक्षा केंद्रांची मान्यता तात्काळ रद्द केली आहे.
शुक्रवारी राज्य विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान, महाराष्ट्र शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी ही कठोर कारवाई जाहीर केली. त्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, गेल्या वर्षीच्या यशाच्या आधारे, फेब्रुवारी-मार्च २०२६ च्या बोर्ड परीक्षांसाठी सुरक्षित आणि निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने "कॉपीमुक्त परीक्षा मोहीम" सुरू केली आहे.
महाराष्ट्र शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी माहितीनुसार, गैरप्रकारांच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. १३ जानेवारीच्या सुमारास, काही परीक्षा केंद्रांवर अनियमितता आढळून आल्याचे बोर्डाला कळले, त्यानंतर सखोल आढावा घेण्यात आला. परिणामी, ३१ इयत्ता १० परीक्षा केंद्रांची आणि ७६ इयत्ता १२ परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या केंद्रांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे.
परीक्षा निर्दोष राहावी यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की सर्व इयत्ता १० आणि १२ परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सुरक्षा उपाययोजना आणखी कडक करताना त्यांनी सांगितले की सीसीटीव्ही सुविधा नसलेल्या परीक्षा केंद्रांवरील अधीक्षक, निरीक्षक आणि इतर कर्मचारी बदलण्यात आले आहे.
मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की "संवेदनशील" म्हणून वर्गीकृत केलेल्या केंद्रांवर विशेष कायमस्वरूपी पथके तैनात करण्यात आली आहे आणि ड्रोन वापरून पाळत देखील ठेवली जाईल. जिल्हास्तरीय दक्षता समित्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आल्या आहेत, ज्यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या ९ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या सरकारी आदेशाद्वारे स्पष्ट करण्यात आल्या आहे.
ALSO READ: महाराष्ट्रात बेकायदेशीर वाहनांवर 'सर्जिकल स्ट्राईक'; मंत्री सरनाईक यांचे आरटीओला निर्देश
सरकारने स्पष्ट केले गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ दखलपात्र आणि अजामीनपात्र खटले दाखल करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहे. हा कायदा केवळ फसवणूक करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच नाही तर बाहेरील लोकांना किंवा परीक्षा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनाही लागू होईल.
ALSO READ: Maharashtra ban on plastic flowers सजावटीसाठी खऱ्या फुलांचा वापर करा अन्यथा कारवाई होईल; मुख्यमंत्री फडणवीसांची विधानसभेत मोठी घोषणा
Edited By- Dhanashri Naik
