येरमाळा - राज्याचे परिवहन राज्यमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दोन दिवसांपूर्वी परिवहन विभागाला प्रवास रोखण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हे आदेश अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी नसून एसटीचे NCMC स्मार्ट कार्ड मोठ्या प्रमाणात वितरित करण्यासाठीच दिले गेले नाहीत ना, असा थेट सवाल आता सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.

'अवैध वाहतूक कुठे चालते, साहेब?' असा संतप्त प्रश्न उपस्थित होत असताना, प्रत्यक्षात मात्र रस्त्यावर चोवीस तास फिरत परिवहन विभागाचे अधिकारी लहान-मोठ्या वाहनांवर केसेसच्या नावाखाली दंडात्मक कारवाई करत असल्याचा आरोप होत आहे. ही कारवाई ‘शासनाच्या लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे गोळा करण्यासाठीच आम्हाला कामाला लावले आहे’ असे अधिकारीच सांगतात,असा गंभीर दावा वाहनधारकांकडून केला जात आहे.

मुदत संपत आलेल्या किंवा मुदत संपलेल्या छोट्या हत्ती वाहनांतून भंगार, पाणी, मालवाहतूक करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या लहान-मोठ्या व्यवसायिकांवर थेट २०-२० हजार रुपयांचे ऑनलाइन दंड टाकले जात असल्याने संताप वाढला आहे.

बुधवारी (ता. ४) येरमाळा परिसरात हॉटेल व्यावसायिक पाणीपुरवठ्याचा व्यवसाय करणाऱ्या एका छोटा हत्ती वाहनधारकावरही अशीच दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रयत्न परिवहन विभागाचे अधिकारी करत असताना लोकांनी दर महिन्याला दीड-दोन हजार रुपयांचे 'आरटीओ ऑफिस कार्ड' घेणाऱ्या वाहनांना ओव्हरलोड असूनही सूट दिली जाते, असा आरोप काही हॉटेल व व्यावसायिकांनी केला आहे.

या दुहेरी निकषांवर कारवाई होत असल्याचा ठपका ठेवत 'यावर काही उपाययोजना करता आली तर करा,'असे आव्हानच परिवहन प्रशासनाला देत अधिकाऱ्यांना हॉटेल व्यवसायिकांनी त्या वाहणावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करु देता हुसकावून लावले.तसा लोकांचा संताप पाहता परिवहन अधिकाऱ्यांनी काढता पाय घेतला.

यावेळी कांही वाहधारकांनी बँका व फायनान्स संस्थांकडून कर्ज घेऊन वाहने खरेदी करून छोट्या-मोठ्या ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करणारे वाहनधारक रोजच्या दंडात्मक कारवाईमुळे मेटाकुटीला आले असून,आपली व्यथा मांडली.

दरम्यान, 'आम्हाला एसटीचा मोफत प्रवास नको, लाडकी बहीण अर्ध्या तिकीट प्रवास नको, लाडकी बहीण सन्माननिधी नको, विद्युत स्मार्ट मीटर नको, एसटीचे NCMC स्मार्ट कार्ड नको. एका कार्डचे १९९ रुपये किती पैसा जमेल याचा विचार न केलेलाच बरा, 'भीक नको पण कुत्रं आवर' अशी तीव्र भावना आता उघडपणे लोकातून व्यक्त होत आहे.

लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या असताना, 'राज्य हळूहळू हुकूमशाहीकडे तर वाटचाल करत नाही ना?' असा प्रश्नही जनतेतून उपस्थित होत आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाच्या कारभाराविरोधात आणि राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात खळबळ उडाली असून, येत्या काळात सर्वसामान्यांशी निगडित सहज मिळणाऱ्या सरकारी सुविधेवर फास आवळाला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.