नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयीन आदेशांना मुद्दाम टाळण्याच्या आणि नंतर उशिरा अपील दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर कठोर टीका केली आहे. असे आदेश पाळले नाहीत तर अवमानना कारवाई अपरिहार्य असल्याचा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला. न्यायव्यवस्थेचा जनतेवरील विश्वास ढासळू नये म्हणून या प्रकारच्या प्रकरणांत कठोर भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर सुनावणी करताना असे स्पष्ट केले की, प्रशासकीय अडचणी किंवा आदेश अंमलात आणणे अशक्य असल्याचे कारण देत कोणतीही व्यक्ती किंवा अधिकारी वेळेत न्यायालयाला वास्तविक अडथळ्यांची माहिती पुरवत नाही, तर त्याला अवमान कारवाईपासून बचाव करता येणार नाही. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, अलिकडच्या काळात न्यायालयाचे आदेश पाळले जात नाहीत. जेव्हा अवमान याचिका दाखल होते तेव्हा अपील किंवा पुनर्विचार याचिका फार उशिरा दाखल केल्या जातात. पूर्वी उशिरा अपील हा अपवाद होता, पण आता तो सामान्य सराव बनला आहे, असे खंडपीठाने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी उच्च न्यायालयांना विशेष सूचना दिली. संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत ‘राज्य’ किंवा त्यासारख्या संस्था असलेल्या याचिकाकर्त्यांशी कठोरपणे वागण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयांना देण्यात आले. अशा अप्रामाणिक वर्तनाला प्रोत्साहन मिळू नये म्हणून उच्च न्यायालयांनी तात्काळ आणि कडक कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले. अन्यथा देशातील सामान्य नागरिकांचा प्रत्येक स्तरावर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल, असा गंभीर इशारा न्यायालयाने दिला.

छत्तीसगड राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल तेथील अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले की, १५ दिवसांच्या आत आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी करावी. ही अंतिम संधी असून यानंतर कोणतीही सबब मान्य केली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले.

या निर्णयामुळे सरकारी यंत्रणांमध्ये न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अधिक गंभीरपणे घेतली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हा लोकशाहीच्या मूलभूत पायाचा भाग आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकारी किंवा संस्था यांनी आदेश पाळण्यात कोणतीही निष्काळजीपणा दाखवू नये. उशिरा अपील दाखल करून वेळकाढूपणा करणे हा न्यायव्यवस्थेचा अपमान असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.