Babanrao Taywade On Maratha Reservation : मराठा आरक्षणसंदर्भत मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने ओबीसी प्रमाणपत्राला घेऊन जी काही आकडेवारी जाहीर केलीय, हे म्हणजे मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजाची दिशाभूल करणारं असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे (Dr. Babanrao Taywade) यांनी केला आहे. आधी 58 लाख नोंदी सापडल्याचं सांगणाऱ्या ओबीसी नोंदी आता 48 लाख कशा झाल्या? असा सवाल बबनराव तायवाडे यांनी उपस्थित केला आहे. जर मग महाराष्ट्रामधील राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने (Maratha Reservation) जी काही आकडेवारी जाहीर केली, उर्वरित 10 लाख ओबीसी नोंदी कुठे गेल्या? असा सवाल देखील राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने विचारला आहे.
शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून नव्याने किती मराठ्यांना ओबीसी पत्र मिळाले?
राज्य सरकारच्या संदीप शिंदे समितीने कामकाज सुरू केल्यापासून राज्यामध्ये 48 लाख कुणबी नोंदी आढळल्या असून त्याआधारे एकूण 12 लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली आहेत. मागील 6 महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर विभागात एकूण 49,958 कुणबी प्रमाणपत्रे, तर फक्त बीड जिल्ह्यात 34,692 कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तर मुंबईत झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील 8 पैकी 7 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलन दरम्यान दाखल झालेल्या एकूण 161 गुन्ह्यांपैकी केवळ 71 गुन्हे मागे घेणे प्रलंबित आहे. मराठा आरक्षण आणि हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासन निर्णयाविरुद्ध याचिकांचा आढावा घेत स्पेशल काऊन्सिलची नियुक्ती केली जाणार असल्याचीही माहिती सरकार कडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, 48 लाख नोंदी या कधी पासूनच्या आहे? या1960 पासूनच्या आहे, अशी आमची माहिती आहे. मग शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून किती नव्याने मराठ्यांना ओबीसी पत्र मिळाले? हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची आहे.
Vinod Patil : इतर कुणबी नोंद दाखवून मराठा समाजाची फसवणूक होत आहे
दुसरीकडे याच मुद्द्यावर मराठा नेते आणि मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी प्रतिक्रिया देत आमच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना व्यक्त केलीय. हैदराबाद गॅझेटनुसार किती प्रमाणपत्र मिळाले या विखे पाटील यांच्या यांच्या वक्तव्यमुळे न्यायालयाच्या सुनावणीवर याचे परिणाम होईल. इतर कुणबी नोंद दाखवून मराठा समाजाची फसवणूक होत आहे, असेही ते म्हणाले आहेत. न्यायालयात आम्ही भांडत आहे, मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे आम्ही सांगत आहे. पण समिती सांगते की एवढ्या लाख लोकांना आरक्षण दिले, याचे नक्कीच परिणाम होणार. न्यायालय सांगू शकतो 50 टक्के लोकांना आरक्षण असताना वेगळ्या आरक्षणाची गरज काय? आकडा का फुगवला जात आहे, हे योग्य नाही. मराठवाड्यात जे काही गुन्हे दाखल झाले ते मागे घेतले पाहिजे, कधी गुन्हे मागे घेणार आहे? सातारा गॅझेट लागू करण्याचे आदेश काढले आहे, पण अंमलबजावणीचे काय? मराठवाड्यात देखील असेच झाले. महामंडळात नोकरी नको, सरकारच्या खात्यात नोकरी दिली पाहिजे असेही विनोद पाटील म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
