रशियाकडून  (Russia) तेल खरेदीबाबत अनेक निर्बंध भारतावर अमेरिकेने लादले होते. मात्र इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्ध सुरू असतानाच, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करावे असं अमेरिकेतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. भारतातील कच्च्या तेलाच्या निर्यातीबाबत रशियाने आता एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारताला पाठवलेल्या तेलाचे प्रमाण, तेलाचा आकडा उघड करणार नाही, असं रशियाने स्पष्ट केलं आहे. सध्याच्या जागतिक परिस्थिती पाहता ही माहिती गुप्त ठेवणे आवश्यक आहे, कारण अनेक देश त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत असं रशियाचं म्हणणं आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि ऊर्जा बाजारपेठेतील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

आकडा लपवण्यामागे खास कारण

रशियाच्या अध्यक्षीय कार्यालयाचे, क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह याबाबत स्पष्टच बोलले. भारताला होणाऱ्या तेल निर्यातीचे आकडे सार्वजनिक केले जाणार नाहीत. ते म्हणाले की, जगभरात असे अनेक लोक आणि देश आहेत जे रशियाच्या ऊर्जा व्यापाराला हानी पोहोचवू इच्छितात. अशा परिस्थितीत निर्यातीचा डेटा गोपनीय ठेवणेच उत्तम, असल्याचं त्यांनी म्हटलं. भारत आणि रशियामधील ऊर्जा व्यापाराबाबत आंतरराष्ट्रीय चर्चा तीव्र झालेली असतानाच पेस्कोव्ह यांचे हे विधान आलं आहे.

अमेरिकेच्या विधानानंतर चर्चेला उधाण

खरं तर, काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी महत्वाचं विधान केलं होतं. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिफायनरीजना रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी तात्पुरती 30 दिवसांची सूट देण्यात आल्याचं ट्विट त्यांनी केलं होतं. त्यांच्या या विधानानंतर, आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये रशियाकडून भारताला होणाऱ्या तेल पुरवठ्याबद्दल विविध वृत्तं येऊ लागली. याच अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की रशियाकडे भारताला आठवड्यातून अंदाजे 2.2 कोटी बॅरल कच्चे तेल पुरवण्याची क्षमता आहे. मात्र, रशियाने या आकडेवारीची पुष्टी करण्यास नकार दिला.

भारत आणि चीनला वाढू शकतो तेल पुरवठा

रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोवाक यांनी संकेत दिले की त्यांचा देश भारत आणि चीनसारख्या प्रमुख ग्राहकांना कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढविण्यास तयार आहे. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल वाहतुकीत अडथळे आल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता वाढली आहे. रशिया आशियाई देशांसोबतचा ऊर्जा व्यापार मजबूत करण्यासाठी एक धोरण अवलंबत असल्याचं दिसून येत आहे.