मध्यपूर्वेतील संघर्षानंतर पेट्रोलियम-वीज यांसारख्या मुद्यांवर चर्चा : भारत ‘सुपर अलर्ट’वर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी संध्याकाळी त्यांच्या शासकीय निवासस्थान, 7 लोक कल्याण मार्ग येथे एका उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या बैठकीला वरिष्ठ सरकारी मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते. मध्य-पूर्वेतील सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत पेट्रोलियम, कच्चे तेल, वायू, वीज आणि खत क्षेत्रातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. तेल, वायू आणि खते यांसारख्या सर्व अत्यावश्यक वस्तूंचा देशाला अखंड पुरवठा सुनिश्चित करणे, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात रविवारी महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली. या स्थितीवरून भारत सरकार पूर्ण ‘सुपर अलर्ट’वर गेल्याचे दिसत आहे. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, रसायन आणि खते व आरोग्य मंत्री जे. पी. न•ा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी, कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया आणि इतर वरिष्ठ मंत्री व अधिकारी उपस्थित होते.

मध्यपूर्वेतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, तेल, वायू आणि खतांचा अखंड पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी सरकार आधीच सक्रिय पावले उचलत आहे. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. या संघर्षाच्या काळात भारतही अनेक आव्हानांचा सामना करत आहे. या आव्हानाचा सामना शांतता, संयम आणि जनजागृतीने केला पाहिजे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले आहे. येत्या काही दिवसांत देशांतर्गत बाजारातील किमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकार अधिक कठोर निर्णय घेऊ शकते.

युद्धामुळे भारतावर होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक आणि ऊर्जा परिणामांचा आढावा घेणे हा या बैठकीचा मुख्य अजेंडा होता. जागतिक तणाव असूनही देशातील सामान्य नागरिकांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, हे सुनिश्चित करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ आणि सागरी व्यापारी मार्गांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि वायूचा पुरवठा होर्मुझच्या महत्त्वपूर्ण सामुद्रधुनीतून होतो. हा मार्ग बंद करण्याच्या इराणच्या धमक्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.

पुरवठा साखळीवरील परिणाम

सध्या, युद्धाच्या परिस्थितीमुळे तेल आणि वायूने भरलेली शेकडो जहाजे समुद्राच्या मध्यभागी अडकली आहेत. पुरवठा साखळीतील व्यत्ययामुळे भारतासारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. जागतिक संकटाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकार आपली वाहतूक आणि पुरवठा व्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि मुत्सद्देगिरी

संघर्ष मर्यादित करण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जागतिक नेत्यांच्या सतत संपर्कात आहेत. भारताची मुत्सद्देगिरी सध्या देशाच्या आर्थिक हितांचे रक्षण करणे आणि आपली ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यावर पूर्णपणे केंद्रित आहे. ही बैठक केवळ तयारीचा भाग नसून, भारताच्या सतर्कतेचा आणि सामर्थ्याचा संदेशही जगाला देते.