एलपीजी संकट: आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम आता भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर होत आहे. कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा प्रभावित झाला असून, त्यामुळे आयातीत घट झाली आहे. परिणामी, तेल विपणन कंपन्यांकडील उपलब्ध साठा झपाट्याने कमी होत आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकार आणि कंपन्या सज्ज होत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, घरगुती गॅस सिलिंडरमधून पुरवल्या जाणाऱ्या एलपीजीचे प्रमाण कमी करण्याचा विचार सुरु आहे. 14.2 किलोच्या सिलिंडरएवजी आता 10 किलो गॅस देण्याची योजना विचाराधीन असल्याची माहिती मिळत आहे. यामुळे तुटवडा असूनही सरकारला अधिक घरांना एलपीजीचा पुरवठा करणे शक्य होईल.

गॅस आयातीवर दबाव

देशातील एलपीजी आयातीबाबत परिस्थिती तणावपूर्ण आहे, कारण आखाती देशांकडून नवीन मालवाहतुकीचे आगमन सध्या होत नाहीये. गेल्या आठवड्यात, दोन जहाजांमार्फत अंदाजे 92700 टन गॅस आला, जो केवळ एका दिवसाच्या वापराएवढा आहे. शिवाय, व्यावसायिक वापरकर्त्यांना पुरवठा पुन्हा सुरू झाल्यामुळे उपलब्ध साठ्यावर आणखी दबाव वाढला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयातील सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी अलीकडेच अनेक वेळा सूचित केले आहे की, देशातील एलपीजीची परिस्थिती सतत चिंतेचा विषय आहे.

कमी गॅस असलेल्या सिलिंडरची किंमत कशी ठरवली जाईल?

जर सिलिंडरमधील गॅसचे प्रमाण कमी करण्याचा निर्णय अंमलात आणला गेला, तर त्याची किंमतही त्यानुसारच ठरवली जाईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, असे सिलिंडर कमी भरलेले आहेत हे स्पष्टपणे दर्शवण्यासाठी त्यावर एक वेगळे स्टिकर लावले जाईल. हे साध्य करण्यासाठी, बॉटलिंग प्लांट्सना त्यांच्या प्रणालींमध्ये बदल करावे लागतील आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी आवश्यक नियामक मंजुरी मिळवावी लागेल.

कंपन्यांनी व्यक्त केली चिंता

कंपन्यांनी या नवीन योजनेबद्दल चिंताही व्यक्त केली आहे. सिलेंडरच्या वजनात अचानक घट झाल्याने गोंधळ निर्माण होऊ शकतो आणि संभाव्यतः जनतेचा विरोध होऊ शकतो, असे त्यांना वाटते. शिवाय, ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ येत आहेत, तिथेही समस्या निर्माण होऊ शकतात. कंपन्यांच्या मते, जर पुढच्या महिन्यात परिस्थिती आणखी बिघडली, तर ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे.

आणखी वाचा