नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं वेगवेगळ्या नियमांचं आणि मार्गदर्शक सूचनांचं पालन न केल्यानं तीन सार्वजनिक बँकांवर कारवाई केली आहे. या तीन बँकांना मिळून 2 कोटी 17 लाख 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं यूनियन बँक ऑफ इंडियावर 95.40 लाख रुपये, बँक ऑफ इंडियावर 63.60 लाख रुपये आणि बँक ऑफ इंडियावर 58.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठवला आहे. याशिवाय फिनटेक कंपनी पाइन लॅब्सवर देखील तीन लाख 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार यूनियन बँक ऑफ इंडियावर फसवणुकीच्या रिपोर्टिंगची योग्य व्यवस्था न केल्यानं आणि इतर कारणांसाठी 95.40 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. यूनियन बँक ऑफ इंडियानं फसवणुकीच्या देवाण घेवाणीचं रिपोर्ट करण्यासाठी ग्राहकांना वेगवेगळ्या माध्यमातून 24 तासात रिपोर्टिंगची सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली नाही, असं आरबीआयच्या लक्षात आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
बँक ऑफ इंडियाला देखील आरबीआयनं 58.50 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. बँकेवर प्राथमिक क्षेत्राला कर्ज देण्यासंदर्भात आणि व्याज जमा करण्यासंदर्भातील नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. बँकेनं प्राथमिक क्षेत्रात वितरित केलेल्या 25 हजारांपर्यंतच्या कर्जावर सेवा शुल्क, निरिक्षण शुल्क आणि प्रोसेसिंग चार्ज आकारले होते. याशिवाय इतर कारणांसाठी देखील आरबीआयनं कारवाई केली आहे.
सेट्रल बँक ऑफ इंडियावर केवायसी आणि बचत बँक खात्यासंदर्भातील नियमाचं उल्लंघन केलं म्हून 63.60 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. केंद्रीय केवायसी रेकॉर्ड रजिस्ट्रीमध्ये बँक काही ग्राहकांचं केवायसी रेकॉर्ड अपडेट करण्यात अपयशी ठरली. याशिवाय ग्राहकांकडून एकहून अधिक प्रायमरी बचत खातं उघडल्याचं देखील समोर आलं आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं प्रीपेड पेमेंट तंत्रासंदर्भातील नियमांचं उल्लंघन केल्यानं पाइन लॅब्सवर 3 लाख 10 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. आरबीआयनं म्हटलं की तीन सार्वजनिक बँका आणि पाइन लॅब्सला कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आलं. त्यानंतर लेखी आणि प्रत्यक्ष म्हणनं मांडण्याची संधी बँकांना देण्यात आली. त्यानंतर आर्धिक ंड करण्यात आला.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं हाँगकाँग अँड शांघाई बँकिंग कॉर्पोरेशनवर 31.8 लाख रुपयांचा दंड ठोटावला होता. बँकेवर निष्क्रिय खाती आणि दावा नसलेल्या जमा रकमेशी संदर्भातील काही निर्देशांचं पालन न करण्याचा आरोप आहे. बँकेची 31 मार्च 2025 पर्यंतच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी करण्यात आली होती. यामध्ये आरबीआयच्या निर्देशांचं पालन झालं नसल्याचं समोर आलं होतं.
