भारत श्रीलंका बातम्या: मध्य पूर्वेत सुरु असलेल्या युद्धामुळं जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. या संकटामुळे श्रीलंकेवर मोठं संकट आलं आहे. जेव्हा जेव्हा या द्वीप राष्ट्रावर संकट ओढवते, तेव्हा भारत, एक खरा आणि विश्वासू भागीदार म्हणून, मदतीसाठी सर्वात आधी पुढे येतो. याच संदर्भात, भारताने कोलंबोला 38000 मेट्रिक टन पेट्रोलियमचा मोठा साठा पोहोचवला आहे, ज्यामुळे इंधनाच्या तीव्र टंचाईचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेला तात्काळ दिलासा मिळाला आहे.
मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले केल्यापासून, प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या हल्ल्यांमुळे आखाती प्रदेशातून होणारा तेलपुरवठा अक्षरशः विस्कळीत झाला आहे. तेल टँकर आणि रिफायनरींवरील हल्ल्यांमुळे, अनेक पुरवठादारांनी अपरिहार्य परिस्थितीचे कारण देत श्रीलंकेला होणारा इंधनपुरवठा थांबवला आहे. परिस्थिती अधिकच बिघडल्याने, श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 मार्च 2026 रोजी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. या संवादानंतर, भारताने लंका आयओसी (इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनची उपकंपनी) मार्फत 20000 मेट्रिक टन डिझेल आणि 18000 मेट्रिक टन पेट्रोलचा साठा पाठवला, जो 28 मार्च रोजी श्रीलंकेच्या किनाऱ्यावर पोहोचला. या तत्पर मदतीबद्दल श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींनी पंतप्रधान मोदी आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचे आभार मानले.
श्रीलंकेतील सामान्य माणसासाठी ऊर्जेचे संकट ही एक मोठी समस्या बनली आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्याच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे. वीज आणि इंधनाची बचत करण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना करत देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रासाठी चार दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू केला आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे आणि बस स्थानके ओस पडली आहेत. बँका कमी वेळेसाठी कार्यरत आहेत आणि WSO2 सारख्या अनेक खाजगी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दोन दिवस घरून काम करणे अनिवार्य केले आहे.
सरकारने विजेचा वापर 25 टक्क्यांनी कमी करण्याचे कठोर लक्ष्य ठेवले आहे. रस्त्यावरील दिवे बंद करण्यात आले आहेत आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना वातानुकूलित खोल्यांऐवजी साधे टेबल फॅन वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वीज वितरण प्रणालीवरील अतिरिक्त ताण टाळण्यासाठी, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मालकांना रात्री आपली वाहने चार्ज करण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि दिवसा सौर ऊर्जेचा वापर करण्यास सांगितले आहे. सध्या, श्रीलंकेकडे फक्त मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत पुरेल इतकेच डिझेल आणि आणखी काही दिवसांसाठी पुरेल इतकेच पेट्रोल आहे.
या परिस्थितीत, श्रीलंकेचे राजकारणी देखील भारताच्या धोरणांमधून शिकण्याचा आग्रह धरत आहेत. खासदार नमाल राजपक्षे यांनी भारताच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणाची प्रशंसा केली आहे. त्यांनी आपल्या सरकारला, कठीण काळात नागरिकांवरील अतिरिक्त कराचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि बाजारपेठ स्थिर करण्यासाठी, भारतासारखेच इंधन कर मॉडेल अवलंबण्याचा सल्ला दिला आहे.
श्रीलंका आता या संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी रशियाकडे पाहत आहे. जागतिक पुरवठ्यातील या तीव्र तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेनेही समुद्रातील रशियन तेलवाहू जहाजांवरील निर्बंध थोडे शिथिल केले आहेत. याचा फायदा घेत, श्रीलंका सरकार आणि दौऱ्यावर आलेले रशियाचे उपऊर्जा मंत्री रोमन मार्शाविन यांच्यात तेल खरेदी आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसंदर्भात उच्चस्तरीय चर्चा सुरू झाली आहे.
आणखी वाचा
