EPFO व्याज दर वाढ बातम्या: खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी EPF (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) हे केवळ बचत खाते नसून वृद्धापकाळासाठी सर्वात मोठी काठी आहे. सध्या EPF वर मिळणारा 8.25% व्याजदर इतर बचत योजनांच्या तुलनेत खूपच चांगला मानला जातो, परंतु सोशल मीडियावर आणि कॉरिडॉरमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे की हा व्याजदर 10% पर्यंत वाढवता येईल का? नुकतेच लोकसभेत या मुद्द्यावर सरकारला थेट प्रश्न विचारण्यात आले होते, त्यानंतर कामगार मंत्रालयाने परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट केली आहे.
लोकसभेत खासदार विजयकुमार उर्फ विजय वसंत यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याजदरांबाबत सरकारला तिखट प्रश्न विचारले. त्यांनी विचारले की सरकार EPF व्याजदर 10% वर नेण्याचा विचार करत आहे आणि EPFO ने त्याच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचे काही मूल्यांकन केले आहे का? या प्रश्नाने लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत जे त्यांच्या सेवानिवृत्ती निधीवर जास्त परतावा शोधत आहेत.
या प्रश्नांची औपचारिक उत्तरे देताना कामगार व रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सध्या असा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, आतापर्यंत EPFO ला कोणत्याही कामगार संघटनेकडून कोणताही औपचारिक अर्ज किंवा मागणी पत्र मिळालेले नाही, ज्यामध्ये व्याजदर 10% पर्यंत वाढवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सध्या दर वाढवण्याचा कोणताही दबाव किंवा योजना नसल्याचे या निवेदनातून स्पष्ट झाले आहे.
बऱ्याचदा लोकांना असे वाटते की सरकार आपल्या इच्छेनुसार व्याजदर ठरवते, परंतु मंत्र्यांनी त्याची संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट केली. ते म्हणाले की ईपीएफचे व्याजदर भविष्य निर्वाह निधीच्या मोठ्या निधीद्वारे केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळालेल्या वास्तविक उत्पन्नावर अवलंबून असतात. ज्या ठिकाणी EPFO आपले पैसे गुंतवते त्या ठिकाणाहून मिळालेल्या परताव्याच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना हिस्सा दिला जातो. याचा अर्थ गुंतवणुकीवरील परतावा वाढल्याशिवाय व्याजदरात लक्षणीय वाढ शक्य नाही.
व्याजदरांची शिफारस करण्याची जबाबदारी 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' (CBT) कडे असते. ही एक त्रिपक्षीय संस्था आहे ज्यामध्ये सरकार, मालक आणि कर्मचारी यांचे प्रतिनिधी असतात. हे मंडळच आर्थिक वर्षाच्या शेवटी निधीचे आरोग्य काय आहे आणि कर्मचाऱ्यांना किती लाभ देता येईल हे ठरवते.
ईपीएफच्या चर्चेदरम्यान करदात्यांसाठी आणखी एक मोठी बातमी आहे. नवीन आर्थिक वर्षासह, आयकर कायदा 2025 लागू झाला आहे, ज्याने 1962 चे जुने नियम बदलले आहेत. सरकारने मूल्यांकन वर्ष (AY) 2026-27 साठी सर्व ITR फॉर्म देखील अधिसूचित केले आहेत. अशा परिस्थितीत नोकरदार लोकांना आता नवीन नियमांनुसार त्यांचे कर नियोजन आणि पीएफ गुंतवणूक व्यवस्थापित करावी लागेल.
