सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या जीवनातील पुरुषसत्ताक वर्चस्वाबाबत एक निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, कायदे आणि अधिकार असूनही महिलांच्या आयुष्यावर पुरुषसत्तेचं नियंत्रण अजूनही मोठ्या प्रमाणात दिसतं. महिलांच्या शरीरावर, त्यांच्या निवडींवर आणि जीवनावर समाजाचं नियंत्रण खोलवर रुजलेलं आहे. हे नेहमी दिसत नाही, पण ते सर्व स्तरांवर जाणवतं, अशी खंत न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.

राजस्थानमधील एका प्रकरणात पत्नीच्या हत्येच्या आरोपात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची जन्मठेप कायम ठेवताना न्यायालयाने हे मत मांडले. या प्रकरणात कौटुंबिक हिंसाचार आणि हुंड्याशी संबंधित समस्या दिसून आल्या. न्यायालयाने म्हटलं की, स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे झाली तरी संविधानातील समानतेच्या मूल्यांमध्ये आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत मोठी तफावत आहे. अनेक महिलांसाठी हे अधिकार अजूनही पूर्णपणे मिळालेले नाहीत.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फक्त कायदे करून ही समस्या सुटत नाही. हुंडा प्रतिबंध, कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधातील कायदे, कामाच्या ठिकाणी छळविरोधी नियम आणि इतर अनेक निर्णय असूनही खऱ्या अर्थाने समानता अजूनही दिसत नाही. सरकार आणि न्यायालय सतत प्रयत्न करत असले तरी परिस्थिती समाधानकारक नाही.

आकडेवारीही चिंताजनक आहे. २०२३ मध्ये महिलांविरुद्ध ४ लाखांहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले. दरवर्षी हजारो महिलांचा हुंड्याच्या कारणामुळे मृत्यू होतो. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येतात. यामुळे घरच महिलांसाठी सुरक्षित ठिकाण नसल्याचं दिसून येतं.

एकीकडे महिलांचं शिक्षण, नोकरी आणि आर्थिक सहभाग वाढत असला तरी दुसरीकडे समाजातील पुरुषसत्ताक विचार अजूनही कायम आहेत. घरातील महत्त्वाचे निर्णय बहुतेक वेळा पुरुष घेतात. नोकरी करणाऱ्या महिलांनाही घरकामाचा जास्त भार सहन करावा लागतो.

न्यायालयाने सांगितले की, महिलांवरील हिंसा ही वेगळी किंवा अपवादात्मक घटना नाही, तर समाजातील खोल समस्येचं लक्षण आहे. अनेक वर्षे कायदे आणि सुधारणा झाल्यानंतरही ही परिस्थिती का बदलत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. याचं उत्तर फक्त कायद्यात नाही, तर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या विचारांत आणि वागण्यात आहे, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.