नवी दिल्ली: ‘‘साखर उद्योग आर्थिक तणावाखाली असल्याने सरकारने धोरणात्मक पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. यासाठी केंद्र सरकारने साखरेचे किमान विक्री किंमत (एमएसपी) ४१ रुपये प्रति किलो करावे. साखर उद्योगासाठी इथेनॉलचा कोटा ५० टक्क्यांपर्यंत करावा त्याचप्रमाणे साखर विकास निधीच्या ओटीएस योजनेमध्ये कारखान्यांना दंडात्मक व्याजात ५० टक्क्यांची सूट मिळावी,’’ अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी आज केली आहे.

दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी साखरेचा पुरवठा स्थिर असला तरी, साखर उद्योगाचे आर्थिक आरोग्य संकटात असल्याकडे लक्ष वेधले. महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यावेळी उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, की देशात ऊस लागवडीखालील क्षेत्रात ७.३६ टक्क्यांनी वाढ आहे. एकूण उत्पादन पाच हजार लाख टनांपेक्षा अधिक असून केवळ दोन हजार ९७५ लाख टन उसाचे गाळप होईल. हे प्रमाण उत्पादनाच्या ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. पश्चिम आशियातील युद्ध आणि सागरी वाहतुकीतील अडथळे यामुळे साखरेच्या निर्यातीवरही परिणाम झाला. २० लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा असताना प्रत्यक्षात केवळ प्रत्यक्षात केवळ सुमारे सात लाख निर्यातीचे करार झाले असल्याचे ते म्हणाले.

खर्च आणि मिळकत यातील तफावत भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेची ‘एमएसपी’ ४१ रुपये प्रति किलो करावी

इथेनॉलच्या दरात वाढ करणे आणि साखर उद्योगासाठी इथेनॉल निर्मितीचा कोटा सध्याच्या ३० ते ३२ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवावा

साखर विकास निधी अंतर्गत कारखान्यांची एक रकमी तडजोड (ओटीएस) योजनेत सुधारणेचीही आवश्यकता