राज्यातील सामान्य रुग्णांसाठी एका ऐतिहासिक निर्णयात, महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री मदत निधीच्या अर्ज प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढील आठवड्यात एक नवीन ऑनलाइन पोर्टल सुरू करत असून, त्यामुळे संपूर्ण मदत प्रक्रिया डिजिटल आणि कागदविरहित होणार आहे.
ALSO READ: मेट्रो स्टेशनवरील वाढत्या गर्दी आणि वाहतूक कोंडीवर मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ६० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला
या नवीन प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, रुग्णांच्या कुटुंबीयांना आता अर्ज करण्यासाठी मुंबईतील मंत्रालयात धावपळ करावी लागणार नाही. जुनी प्रत्यक्ष अर्ज पद्धत ७ एप्रिल २०२६ पासून पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.
नवीन नियमांनुसार, मुख्यमंत्री मदत निधीतून मंजूर झालेल्या एकूण रकमेपैकी ३० टक्के रक्कम रुग्णालयाला तात्काळ (अग्रिम) दिली जाईल. उर्वरित रक्कम रुग्णाला डिस्चार्ज दिल्यानंतर दिली जाईल.
ALSO READ: संभाजीनगर पोलिसांनी आंबेडकर जयंतीनिमित्त डीजेंवर कारवाईचा इशारा दिला
अर्ज प्रक्रिया इतकी जलद करण्यात आली आहे की कागदपत्रे सादर केल्यानंतर केवळ ३ ते ८ कार्यालयीन तासांच्या आत निर्णय घेतला जाईल आणि रुग्णालय व कुटुंबीयांना त्याबद्दल कळवले जाईल.
आता अर्जांवर प्रक्रिया करण्याची थेट जबाबदारी रुग्णालयांची असेल. प्रत्येक रुग्णालयाला पोर्टलवर आपला अधिकृत ईमेल पत्ता नोंदवावा लागेल, तसेच एक युझर आयडी आणि पासवर्ड तयार करावा लागेल. रुग्णालय प्रशासन रुग्णांची सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करेल आणि पोर्टलवर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करेल.
महाराष्ट्र सरकारचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रक्रियेत कोणताही विलंब होऊ नये, जेणेकरून गरजू रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळू शकतील, असे निर्देश दिले आहेत.
ALSO READ: अजित पवार विमान अपघात; सरकार 'ब्लॅक बॉक्स'बद्दलचे सत्य दडपत आहे? अमोल मिटकरी यांनी 'दादांना न्याय' आंदोलनाची घोषणा केली
राज्य सरकारने केवळ प्रक्रियाच सोपी केली नाही, तर मदतीची व्याप्तीही वाढवली आहे. २०२५ मध्ये, या निधीद्वारे ४०,७७६ रुग्णांना एकूण ३३३.६ कोटी रुपये देण्यात आले. आता सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उभारला जात आहे.
विशेषतः कर्करोगाने ग्रस्त मुलांच्या उपचारासाठी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) यांच्यासोबत एक त्रिपक्षीय करार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे उपचाराचा खर्च आणखी कमी होईल.
Edited By - Priya Dixit
