सीएम मान नेदरलँड्स भेट: पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांच्या प्रयत्नाने राज्यात बासमतीसाठी उच्चस्तरीय केंद्र स्थापन केले जाईल, जे राज्यातील पीक विविधतेला चालना देईल आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य मजबूत करण्यास मदत करेल.
नेदरलँड्सच्या भेटीदरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी कृषी आणि उद्योग क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून दिला, ज्यांनी देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ते म्हणाले की, पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी देशाच्या भल्यासाठी सुपीक जमीन आणि पाणी यासारख्या मौल्यवान नैसर्गिक संसाधनांचा अवाजवी वापर केला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना गहू-धानाच्या चक्रातून बाहेर काढणे ही काळाची गरज बनली आहे. भगवंत सिंह मान म्हणाले की, यासाठी राज्यातील पीक विविधतेला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्याची गरज असून नेदरलँड पंजाबला या दिशेने खूप मदत करू शकते.
मुख्यमंत्र्यांनी रॉटरडॅम येथील एलटी फूड्सच्या सुविधेला भेट दिली, जिथे कंपनीने 80 हून अधिक देशांमध्ये आपली उपस्थिती आणि एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांशी असलेले मजबूत नाते ठळकपणे दाखवले. शाश्वत शेतीच्या गरजेवर भर देताना ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता करण्यासाठी कीटकनाशकांचा वापर कमी करणे आणि जागतिक बाजारपेठेत बासमती तांदळाचा प्रचार करणे आवश्यक आहे. भगवंत सिंग मान यांच्या प्रयत्नांमुळे एलटी फूड्सने पंजाबमध्ये बासमती तांदळासाठी केंद्राची स्थापना केली आणि खात्रीशीर खरेदी आणि कमी कीटकनाशक वापर शेतीला प्रोत्साहन दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी संशोधन आणि शाश्वत शेती पद्धतींसाठी डच बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि पंजाब कृषी विद्यापीठ (PAU) यांच्यातील सहकार्य मजबूत करण्याचे समर्थन केले. घटत्या नफ्यामुळे शेती हा फायद्याचा व्यवसाय राहिलेला नसल्याने शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाह करण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भगवंत सिंह मान म्हणाले की, पिकांची उत्पादन क्षमता वाढवणारे तंत्रज्ञान आवश्यकतेपेक्षा जास्त वापरले गेले आहे.
बासमतीच्या वाढीव उत्पादनातून शेतीचे वास्तविक उत्पन्न वाढविण्यात आणि नैसर्गिक संसाधनांचे अतिशोषण रोखण्यासाठी हे केंद्र उत्प्रेरक ठरेल, असा आशावाद मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी आल्समीर येथील फ्लोरिकल्चर ऑक्शन मार्केटलाही भेट दिली, जी जगातील सर्वात मोठी फुले व वनस्पतींची बाजारपेठ आहे. येथे त्याला डच लिलाव प्रणालीचे उत्पादन, रसद आणि जागतिक वितरण यांच्या उच्च पातळीचे समन्वय समजले. भगवंत सिंग मान यांनी पंजाबमध्ये असेच मॉडेल स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली, ज्यामुळे कृषी मूल्य साखळी मजबूत होईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल.
मुख्यमंत्र्यांनी नेदरलँड सरकारच्या कृषी, मत्स्यव्यवसाय, अन्न सुरक्षा आणि नैसर्गिक संसाधन मंत्रालयाशी कृषी महासंचालकांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सविस्तर बैठक घेतली. भारत आणि नेदरलँड यांच्यातील दीर्घकालीन कृषी सहकार्याचा संदर्भ देत, त्यांनी जल-कार्यक्षम शेती, पीक विविधीकरण, तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादकता वाढ आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी डच तज्ञांची मागणी केली.
भगवंत सिंग मान म्हणाले की, पंजाब नेदरलँडच्या प्रगत शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास उत्सुक आहे ज्यात ऑटोमेशन, एआय, ड्रोन, डेटा आधारित पीक व्यवस्थापन तसेच ग्रीनहाऊस शेतीमधील नवकल्पनांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाणी आणि ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर करून उच्च मूल्याच्या पिकांसाठी हरितगृह शेती अत्यंत योग्य आहे हे आपल्याला माहीत आहे.
पंजाब ॲग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटी (PAU) आणि Wageningen University and Research यासारख्या आघाडीच्या डच संस्थांमध्ये उपयोजित संशोधन, नवकल्पना आणि ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीसाठी संभाव्य भागीदारीचा त्यांनी प्रस्ताव दिला. VNO-NCW (Confederation of Netherlands Industry and Employers) च्या नेतृत्वासोबत झालेल्या भेटीदरम्यान त्यांनी डच कंपन्या आणि पंजाब यांच्यात दीर्घकालीन भागीदारी विकसित करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
भगवंत सिंग मान म्हणाले की, भारत-EU मुक्त व्यापार करार (FTA) लागू होत असल्याने व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी नवीन संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. ते म्हणाले की पंजाब आणि नेदरलँड या दोन्ही देशांना IT/ITeS, दुग्धव्यवसाय, अन्न प्रक्रिया आणि बटाटा उत्पादनासह कृषी मूल्य साखळी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय लाभ मिळू शकतात.
मुख्यमंत्र्यांनी डच कंपन्यांना सीआयआयच्या सहकार्यासह पंजाबमध्ये लवकरच सुरू होणाऱ्या कृषी तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक व्यासपीठांमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले. ते म्हणाले की, पंजाब जगभरातील गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनत आहे.
औद्योगिक आणि व्यापार विकास धोरण-2026 आणि फास्टट्रॅक पंजाब पोर्टलसह पंजाबच्या प्रगतीशील धोरण फ्रेमवर्कबद्दल त्यांनी सहभागींना माहिती दिली. ते म्हणाले की ही धोरणे वेळेवर आणि पारदर्शक मंजूरी सुनिश्चित करतात. यावेळी भगवंत सिंह मान यांनी तंत्रज्ञानावर आधारित, शाश्वत आणि जागतिक स्तरावर एकात्मिक कृषी आणि औद्योगिक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
