न्यूज एजन्सी/ हैदराबाद

तेलंगणा सरकारने सर्व मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात 50 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेलंगणातील रेवंत रे•ाr सरकारने राज्यातील ज्येष्ठ आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी हे एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. या कपातीतून वाचलेली रक्कम गेल्या 10 वर्षांपासून प्रलंबित असलेली सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शनची थकबाकी देण्यासाठी वापरली जाईल. मुख्यमंत्री रेवंत रे•ाr यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सोशल मीडियावर या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत असून लोक याला जनहितासाठी उचललेले एक अनुकरणीय पाऊल असे म्हणत आहेत. तथापि, ही वेतन कपात किती काळ लागू राहील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

तेलंगणातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांची देय रक्कम मिळालेली नाही. सध्या राज्यावर अंदाजे 6,200 कोटी रुपयांची पेन्शनची थकबाकी आहे. पुढील 100 दिवसात ही सर्व थकबाकी चुकती करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ज्येष्ठ नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळेल. ज्येष्ठ नागरिकांना आता सचिवालयात येण्याची गरज भासणार नाही, कारण पैसे थेट त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

विशेष समितीची स्थापना

निवृत्तीवेतनाची थकबाकी देण्याची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी तेलंगणा सरकारने ‘महसूल संसाधन एकत्रीकरण समिती’ नावाची एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का आणि इतर वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश आहे. या समितीला एका निश्चित कालावधीत सर्व थकबाकी चुकती करण्यासाठी एक सविस्तर योजना तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.

मागील सरकारवर हल्ला

या निर्णयाद्वारे काँग्रेस सरकारने मागील बीआरएस सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. मागील सरकारने हजारो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या लाभांपासून वंचित ठेवून त्यांचा आर्थिक भार वाढवला, असा सरकारचा आरोप आहे. आपले सरकार आता ही जबाबदारी पूर्ण समर्पणाने पार पाडत असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.