गेल्या काही काळापासून जगभरातील तेल वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आता भारत सरकार तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. कारण जागतिक पातळीवर थोडा जरी तणाव निर्माण झाला तरी भारतातील ऊर्जा पुरवठा विस्कळित होतो, ज्यामुळे सरकारसह जनतेला अडचणींचा सामना करावा लागतो. हा धोका कमी करण्यासाठी सरकारकडून आता वाहतूक व्यवस्था हळूहळू इलेक्ट्रिककडे वळवण्याची रणनीती राबवली जात आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशातील अनेक शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर केला जात आहे. मात्र आता इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही करण्याचा प्लॅन सरकारने आखला आहे. हे मॉडेल यशस्वी ठरल्यास महामार्गांवरील पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. हा प्लॅन यशस्वी होण्यासाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकार महामार्गांवर ठराविक अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारली जात आहेत. जिथे फास्ट चार्जिंग, वीजपुरवठा आणि चालकांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

इलेक्ट्रिक वाहने आणि राष्ट्रीय महामार्गाविषयीचे तज्ज्ञ अभिजीत सिन्हा यांनी म्हटले की, आता चार्जिंग सिस्टमच्या नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे, सौर, पवन आणि हायड्रोजनसारख्या नवीन ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढत आहे. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, जर 2030 पर्यंत देशाने 20 टक्के इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचे लक्ष्य गाठले, तर सुमारे 6 कोटी वाहने पेट्रोल-डिझेलऐवजी नव्या ऊर्जेवर चालू शकतील. महत्त्वाची बाब म्हणजे देशात सर्वाधिक इंधनाचा वापर ट्रक आणि बसमध्ये होतो, त्यामुळे प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणात होते, त्यामुळे जर या जड वाहनांना इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित केले गेले, तर तेलाच्या वापरात मोठी घट होऊ शकते आणि कालांतराने इंधन स्वस्तही होऊ शकते.

आगामी काळात जर कोणत्याही कारणामुळे तेलाचा पुरवठा खंडित झाला तर इलेक्ट्रिक वाहतूक व्यवस्था देशाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात मदत करू शकते. यामुळे माल वाहतूक सुरू राहू शकते आणि सामान्यांना दिलासा मिळू शकते. त्यामुळे सरकारची ही योजना लवकरात लवकर यशस्वी होणे खूप गरजेचे आहे.