• मुख्यमंत्र्यांचा पगार राज्यनिहाय वेगळा असतो

• मासिक वेतन ₹1.05 लाख ते ₹4.10 लाखांपर्यंत

• मूळ वेतनासोबत विविध भत्त्यांचा समावेश

राज्यातील प्रशासनात मुख्यमंत्री हे सर्वात महत्त्वाचे आणि मोठे पद असते. प्रत्येक राज्यात हे पद महत्त्वाचं असले तरी मुख्यमंत्र्यांना मिळणारा पगार मात्र वेगळा असतो. प्रत्येक राज्याची विधानसभा आपल्या मुख्यमंत्र्यांचा मासिक पगार निश्चित करत असते. मुख्यमंत्र्यांना नेमका किती पगार मिळतो हे जाणून घ्या.

दरम्यान भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 164 (5) अन्वये ही प्रक्रिया पार पाडते. मुख्यमंत्र्यांच्या वेतनामध्ये मूळ वेतन आणि विविध भत्ते यांसारख्या प्रमुख घटकांचा समावेश होत असतो. राज्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या पगारासंदर्भात रचना बदलत असते. मूळ वेतनासह विविध भत्त्यांचा समावेश पगारात होत असतो. हे भत्ते मूळ वेतनात जोडले जातात.

हे सर्व एकत्रित जोडून मासिक पगार दिला जातो. भारतात हा पगार किंवा मानधन १ लाख ५ हजारांपासून ते ४ लाख १० हजारांपर्यंत असतो. यात पीएफ, कर यांचीही कपात होते. विविध राज्यांतील कायदे आणि खर्चाशी संबंधित बाबींमुळे राज्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या वेतनात मोठी तफावत असते.

सर्वाधिक वेतन घेणारे मुख्यमंत्री, तेलंगणाचे आहेत.

त्यांना सुमारे 4 लाख 10 हजार प्रति महिना वेतन मिळते.

भारतात सर्वात कमी वेतन घेणारे मुख्यमंत्री:

त्रिपुरा सुमारे 1 लाख 5 हजार प्रति महिना

मुख्यमंत्र्यांना अनेक भत्ते आणि सुविधा मिळतात, जे जोडून एकूण वेतन दिलं जाते.

अधिकृत निवासस्थान

मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगला दिला जातो. यामध्ये बंगल्याची देखभाल आणि त्यासाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो.

प्रवास भत्ता

मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्तीला त्यांच्या राज्यांतर्गत तसेच संपूर्ण देशभरात मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यात येते. यात त्यांच्या अधिकृत प्रवासाचा खर्च समावेश असतो.

वैद्यकीय सुविधा

यासह मुख्यमंत्री होणाऱ्या व्यक्तीला आणि त्यांच्या कुटुंबाला संपूर्ण वैद्यकीय संरक्षण दिले जाते. यात सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमधील उपचारांचा समावेश असतो.

सुरक्षा व्यवस्था

मुख्यमंत्र्यांना उच्च-स्तरीय सुरक्षा दिली जाते. संभाव्य धोक्याच्या स्वरूपानुसार ही सुरक्षा 'Z' श्रेणीपासून ते 'Z+' श्रेणीपर्यंतची असते.

मुख्यमंत्री चालक आणि सुरक्षा रक्षकांसह सरकारी वाहनांचा वापर करतात. ही वाहने उच्च दर्जाची (लक्झरी) असतात.

मुख्यमंत्र्यांना काम करण्यासाठी कार्यालय दिले जाते. यासह कामात मदत करण्यासाठी वैयक्तिक कर्मचारी उपलब्ध असतात. यात सचिव, सहाय्यक आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो. फोन, इंटरनेटचे बिल सरकारद्वारे भरले जाते.