धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी धारावी बचाव आंदोलनाच्या शिष्टमंडळासोबत सोमवारी सकारात्मक चर्चा केली. धारावीमध्ये आयोजित केलेल्या मोर्चानंतर पार पडलेल्या या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. स्थानिकांच्या अल्प प्रतिसादात पार पडलेल्या या मोर्चात विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी हजेरी लावली.

तरीही सुमारे 200 ते 250 जण या मोर्चाला उपस्थित असल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शीकडून मिळाली. धारावीतील बिस्मिल्लाह हॉटेल जवळून सुरू झालेला हा मोर्चा धारावी पोलिस स्टेशनवरून 90 फीट रोडपर्यंत नेण्यात आला. काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड, आमदार ज्योती गायकवाड, उबाठाचे खासदार अनिल देसाई, विरोधी पक्षनेते आमदार अंबादास दानवे, उबाठाचे माहिमचे आमदार महेश सावंत यांच्या शिष्टमंडळाने मोर्चानंतर डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.

शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीबाबत बोलताना डॉ. कल्याणकर यांनी सांगितले की, आज उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर याआधीच डीआरपीच्या वतीने कारवाई करण्यात येत आहे. रहिवाशांना प्रकल्पाबाबत अद्ययावत माहिती देण्यासाठी डीआरपी प्रयत्नशील असून येत्या काळात प्रकल्पाची सेक्टरनिहाय विस्तृत माहिती रहिवाशांना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना प्रभावीपणे देण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

या बैठकीत पात्रतेच्या निकषात 'अनिर्णित' असलेल्या आणि पात्रता निश्चित न झालेल्या उर्वरित रहिवाशांच्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. "अशा प्रकाराच्या अनिर्णित प्रकरणांना हाताळण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जात असून यामध्येरहिवाशांना आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. अशा मोहिमांमुळे पात्रता निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येईल" अशी माहिती डॉ. कल्याणकर यांनी दिली.

"अनिर्णित म्हणजे अपात्र नसून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या प्रत्येक धारावीकराला प्रकल्पात सामावून घेतले जाईल. यासाठी प्रत्येक प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास सुरू आहे" असा पुनरुच्चारही डॉ. कल्याणकर यांनी डीबीए शिष्टमंडळासमोर केला. धारावीत अस्तित्वात असलेल्या धार्मिक स्थळांबाबत निर्णय घेण्यासाठी माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात निष्पक्ष समिती कार्यरत असल्याची बाब डॉ. कल्याणकर यांनी निदर्शनास आणून दिली.

"या संवेदनशील विषयांवर स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन त्यांच्यासोबत चर्चा करण्याची तरतूद अस्तित्वात आहे" असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पात्र रहिवाशांची सेक्टरनिहाय माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, ही माहिती लवकरच रहिवाशांना आणि संबंधित व्यक्तींना देण्यात येणार आहे. यामुळे सर्वेक्षण आणि पात्रतेच्या प्रक्रियेबाबत स्थानिकांमध्ये विश्वास निर्माण होऊन संभ्रमाचे वातावरण दूर होऊ शकेल.

शांततेत काढण्यात आलेल्या या मोर्चामुळे काही प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली, मात्र स्थानिक पोलिसांनी त्वरित दखल घेऊन वाहतूक सुरळीत केली. पुनर्विकास प्रकल्पाला वेग प्राप्त झाला असला, तरीही स्थानिकांच्या समस्या ऐकून त्यांच्या सहभागातूनच हा प्रकल्प पुढे जाईल, अशी ग्वाही डॉ. कल्याणकर यांनी यावेळी दिली.