तात्या लांडगे

सोलापूर : राज्य सरकारने थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बॅंकांकडून ५४ रकान्यात ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकीतील शेतकरी व नियमित कर्ज परतफेडणाऱ्यांची माहिती घेतली आहे. त्यात कर्जदार शेतकऱ्यांची जात देखील विचारण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.

सहकार विभागाने कर्जमाफीच्या अनुषंगाने बॅंकांकडून तब्बल ५४ रकान्यात शेतकऱ्यांची माहिती मागविली होती. त्यात बॅंकेची शाखा, आयएफसी कोड, संस्था आयडी, सभासद क्रमांक, आधार क्रमांंक, शेतकऱ्याचे नाव, लिंग, जात (प्रवर्ग), मोबाईल क्रमांक, पत्ता, जिल्हा, तालुका, गाव, पिनकोड, ॲग्रीस्टॅक क्रमांक, जमीन रेकॉर्ड प्रकार, ग्राहक आयडी, बचत खाते क्रमांक, २०२२-२३ मधील खाते क्रमांक, मंजूर कर्ज रक्कम, कर्ज वितरीत दिनांक, वितरीत रक्कम, पीककर्ज संयुक्त खाते आहे का, पिकाचे नाव, कर्ज कालावधी, परतफेडीची मुदत, प्रत्यक्ष परतफेडीची तारीख, परत केलेली मुद्दल रक्कम, व्याज व परत केलेली एकूण रक्कम, अशी माहिती आहे.

२०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षातील ही माहिती आहे. बॅंकांनी त्यांच्याकडील तीन वर्षातील थकबाकीदार व नियमित कर्जदारांची माहिती त्या रकान्यात भरून सहकार विभागाला पाठविली आहे. आता सरकारकडून निकष निश्चित केले जात आहेत. त्या निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा लाभ वितरीत होईल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

सहकार विभागाने शासनाला दिली माहिती

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागणारी माहिती बॅंकांकडून घेतली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर झाली आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. त्याची संपूर्ण माहिती सहकार विभागाने सरकारला सादर केली आहे. आता निकष ठरतील आणि त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांसाठी मंत्रिमंडळात निर्णय होईल.

- दिपक तावरे, आयुक्त, सहकार

मेअखेर मंत्रिमंडळात कर्जमाफीचा निर्णय!

कर्जमाफीच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने अहवाल सरकारला सादर केला आहे. आता सहकार विभागाने देखील १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या काळातील थकबाकीदार व नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती बॅंकांकडून घेऊन सरकारला दिली आहे. ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील कर्ज बॅंकांना भरावे लागणार आहे, अन्यथा थकबाकीदारांच्या दंडाची रक्कम वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ३१ मेपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफीचा निर्णय अपेक्षित असल्याचे बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.