मुंबई : महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) येथे कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या नावाखाली सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराचा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार परीनय फुके व स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती यांनी केल्याने महाज्योती भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली की काय ? अशी शंका स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात येत आहे.

आमदार फुके व महाराष्ट्र समन्वय समिती यांच्या आरोपांनुसार, कौशल्प विकास प्रकल्प राबविताना पारदर्शकतेचे नियम धाब्यावर बसवण्पात आले. 'सेक्टर स्किल कौन्सिल' (एसएससी) ही पूर्णतः सरकारी संस्था असल्याचा आभास निर्माण करून प्रत्यक्षात ५१ टक्के खासगी भागीदारी असलेल्या संस्थेला कोणतीही खुली निविदा प्रक्रिया न राबवता गेल्या तीन वर्षात सुमारे ३०० कोटी रुपयांची कामे देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे मर्जीतील प्रशिक्षण संस्थांना लाभ मिळाल्याचा आरोप आहे. तसेच, प्रशिक्षण प्रक्रियेतही अनियमितता झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. व्यापक जाहिरात न करणे, विद्यार्थ्यांकडून पारदर्शक अर्ज प्रक्रिया न राबवणे, तसेच बोगस विद्यार्थी व बनावट प्लेसमेंट दाखवून निधी उचलल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. यामुळे बहुजन विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या निधीचा अपहार झाल्पाची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.दरम्यान, प्रकल्प अधिकारी कुणाल सिरसाठे यांनी शासकीय पदावर असताना खासगी कंपनीशी संबंध ठेवून सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे पा पार्श्वभूमीवर प्रकरणाची उव्वस्तरीय बौकशी. तसेच नियंत्रक व महालेखापाल मार्फत तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या आरोपांमुळे महाज्योतीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधितांकडून अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.

कोट्यवधी रुपयांचे काम एका विशिष्ट संस्थेला दिले आहे. केंद्र सरकारशी संबंधित ‘सेक्टर स्किल काउंसिल’ ही संस्था असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु, ५१ टक्के हिस्सा असलेल्या खाजगी संस्थेला निविदा प्रक्रिया न राबवता सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे काम देण्यात आहे.

परिणय फुके (भाजप आमदार)

संस्थेत असा कोणताही प्रकार झालेला नाही .जे काम दिले गेले आहे ते नियमानुसारच दिले गेले आहे. चौकशी चालू आहे त्यामुळे सत्य काय आहे ते समोर येईल.

मिलिंद नारंगे ( महाज्योतीचे संचालक)

बहुजन विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा पैसा खासगी संस्थांच्या घशात घालणाऱ्या कंत्राटी संचालक आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर सरकारने कड़क कारवाई करावी,

रमेश पाटील (सचिव, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य)

समितीचे आरोप

निविदा न काढता ३०० कोटींची कामे दिल्पाचा आरोप

१) ५१ टक्के खासगी भागीदारी असूनही सरकारी असल्याचा आभास

२) बोगस विद्यार्थी व बनावट प्लेसमेंटद्वारे निधी उचलल्याचा दावा

३) प्रशिक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव