मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने भूमिपूत्रांच्या रोजगारासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या पुढे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकर भरती करताना ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपूत्रांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.सहकार विभागाने शुक्रवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांच्याच जिल्ह्यात नोकरीची संधी मिळणार आहे.

राज्य सरकारने स्थानिक भूमिपूत्रांना रोजगार देण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील रिक्त पदांची भरती करताना आता संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपूत्रांना संधी दिली जाणार आहे. राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या प्रामुख्याने शेतकरी आणि ग्रामीण विकास संस्थांशी जोडलेल्या आहेत. या जिल्हा सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र आणि सभासद त्या-त्या विशिष्ट जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित असते. या बँकांना स्थानिक बोलीभाषा, भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांची जाण असलेले कर्मचारी मिळाल्यास या बँकांच्या ग्राहकांना आणि सभासदांना चांगली दर्जेदार सेवा देता येईल. या उद्देशाने सरकारने हा बदल केला आहे.

जिल्हा बँकांना नोकरभरती करताना यापुढे नवीन कार्यपद्धतील लागू करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे संबंधित बँकेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी (डोमिसाइल प्रमाणपत्र धारक) उमेदवारांना यापुढे नोकरीत ७० टक्के जागा राखीव राहणार आहे.उर्वरित ३० टक्के जागांवर जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार अर्ज घेऊ शकतात. जर या ३० टक्के कोट्यात जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तर त्या जागा देखील स्थानिक उमेदवारांमधून भरण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या बँकांनी या निर्णयाच्या आधी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे, परंतु ज्यांची भरतीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, अशा बँकांनाही हा नवीन ७०:३० चा नियम पाळावा लागणार आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ओळख ही विकास संस्थांच्या ‘मातृसंस्था’ अशी असते. गावातील विकास संस्थांचे अस्तित्व या बँकांवर अवलंबून असते. स्थानिक तरुणांची भरती झाल्याने बँकेचा कारभार अधिक लोकाभिमुख होईल आणि शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा तसेच इतर सुविधा मिळताना येणाऱ्या विविध अडचणी दूर होतील, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे.