>> मोहन एस. मते

राज्य सरकारकडून आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जवळपास एकूण 14 साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ अर्थात (NCDC) कर्ज देण्यासाठी प्रस्ताव पाठविले होते, परंतु त्यापैकी केवळ सात कारखान्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये विविध कारणांनी राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीला मोठी आव्हाने निर्माण झालेली आहेत. राज्य शासनाने, केंद्र सरकारने अशा कारखान्यांना नुसतीच आर्थिक मदत न करता या साखर कारखान्यांना आधुनिकतेकडे घेऊन जाण्यासाठी मदत करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाणारे सहकारी साखर कारखाने सध्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वार्षिक जवळपास एक लाख कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या या उद्योगावर तब्बल 30 ते 50 हजार कोटींच्या कर्जाचा बोजा झाला असून (एफआरपी) रास्त व किफायतशीर दर देण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते आणि व्याज थकू लागले आहे.  राज्यातील साखर उद्योग हा महत्त्वाचा उद्योग असून त्याच्या आर्थिक सहाय्याच्या दृष्टीने राज्य स्तरावर मुख्य सचिवांनी तातडीने समिती गठीत केली आहे. त्या समितीला त्वरित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिले आहेत ही स्वागतार्ह बाब आहे.

या समितीने तातडीने साखर कारखान्यांना येणाऱया अडचणी, समस्यांचे स्वरूप, त्यांच्या निवारणाचे उपाय, पर्यायी व्यवस्था या अनुषंगाने सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करावा. त्या माध्यमातून साखर उद्योगासाठीचे पॅकेज राज्य शासनास करता येईल. तसेच मोठय़ा गूळ व खांडसरी प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाची नियमन प्रणाली असणे आवश्यक आहे, यासाठीची नियमावली तयार करावी. त्याचा मसुदा येत्या काही दिवसांत सादर करावा. साखर कारखान्यांच्या अडचणी दूर करून साखर उद्योगाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सकारात्मक भूमिकेत आहे असे आश्वासन त्यांनी दिलेले आहे.

आज देशातील एकूण साखर कारखान्यांपैकी 250 पेक्षा अधिक साखर कारखाने एकटय़ा महाराष्ट्रात आहेत.  तरीही आज अनेक जिह्यांतील सहकारी साखर कारखाने अडचणीत सापडल्याचे दिसत आहे. कित्येक सहकारी साखर कारखाने आजारी पडले आहेत.

सहकारी साखर कारखाना हा एक आर्थिक व्यवसाय आहे. तो त्या निकषावरच चालला पाहिजे, परंतु सहकारी साखर कारखान्याचे राजकीयीकरण झाले. सहकारी साखर कारखान्याकडे राजकीय प्रभुत्वाचे साधन म्हणून पाहिले जाऊ लागले. राजकीय नेते आपला प्रभाव पडण्यासाठी पाणी उपलब्ध असो वा नसो, आपल्या प्रदेशात आपल्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखाना सुरू केलाच पाहिजे म्हणून प्रयत्नशील झाले. सरकारवर राजकीय दबाव आणून लायसन्स व आर्थिक सहाय्य मिळविण्यात यशस्वी झाले. महाराष्ट्रातील आजही अनेक भाग दुष्काळी म्हणून ओळखले जातात. तेथे नेहमीच पर्जन्याची व भूगर्भ जलस्रोताची कमतरता आहे. ऊस हे फार पाणी पिणारे पीक आहे. त्यामुळे इतक्या मोठय़ा संख्येने साखर कारखाने सुरू करणे मुळातच चुकीचे होते, पण निसर्गापेक्षा व अर्थकारण्यापेक्षा राजकारण वरचढ ठरले.

त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला, पाणी अपुरे पडले. ऊस उत्पादन अपुरे पडले व उसासाठी पळवापळवी सुरू झाली. सरकारही वेळोवेळी राजकीय कारणांसाठी सहकारी साखर कारखान्यांच्या कारभारात ढवळाढवळ  करू लागले. याच्या जोडीला सहकारी साखर कारखान्यात घराणेशाही माजली. एक-एक घराणे आपापल्या साखर कारखान्याचे स्वतला मालक समजू लागले. ‘सहकारी सुभेदार’ म्हणून त्यांना ओळखले जाऊ लागले. वारसा हक्काने त्या घराण्यात मालकी टिकून राहू लागली. त्यामुळे जे खरे मालक – लहान लहान शेतकरी – त्यांना साखर कारखान्याबद्दल कोणतीच आपुलकी सध्या राहिली नाही.

राजकारण, सरकारी हस्तक्षेप आणि घराणेशाही यांचा सहकारी साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर अनिष्ट परिणाम झाला. कशीही नोकरभरती करणे, आपल्या मर्जीतल्या व्यक्तींना

व्यवस्थापक पदासाठी निवडणे यामुळे व्यवस्थापनाचा दर्जा खालवला. साखर कारखान्यांच्या निवडणुका धोरणांच्या प्रश्नावर होत नाहीत, तर भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर होतात. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर सत्ता मिळून कारखाने कसे सुधारतील? राज्यातील सुमारे 40 लाख ऊस उत्पादक शेतकरी, दोन लाख कर्मचारी आणि 15 लाख ऊसतोड मजूर या उद्योगावर अवलंबून आहेत. मात्र साखरेचे दर, उपपदार्थापासून मिळणारे उत्पन्न आणि वाढता उत्पादन खर्च यामध्ये ताळमेळ नसल्याने अनेक कारखाने डबघाईला आलेले आहेत. काही प्रकल्प 50 टक्के क्षमतेनेही चालत नसल्याचे चित्र आहे.

ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत शेतकऱयांना राज्य सरकारने निश्चित केलेली उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देणे अनिवार्य असताना आजही एफआरपी थकीत आहे. देशभरात ऊस गाळप हंगाम संपला असून उसाचीच उपलब्धता कमी आहे. देशात यंदा 315 लाख टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रात 110 लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. देशात जवळपास 519 कारखान्यांमधून साखर उत्पादन सुरू होते. त्यानुसार राज्यात 209 साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू केला. राज्यातील सरत्या 2025-2026 या ऊस गाळप हंगामात (एफआरपी) देय रक्कम 40 हजार 327 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी ऊस तोडणी, वाहतूक खर्चासह साखर कारखान्यांनी शेतकऱयांच्या बँक खात्यावर सुमारे 38 हजार 197 कोटी रुपये जमा केलेले आहेत. गेल्या महिन्यात थकीत एफआरपीचा आकडा सुमारे 5000 कोटींच्या आसपास होता. म्हणजे सुमारे 26,900 कोटी रुपये शेतकऱयांना दिलेले आहेत.

राज्य सरकारी पातळीवर सहकारी साखर कारखानदारीच्या प्रश्नांबाबत प्रचंड अनास्था असल्याने मोठय़ा प्रमाणात साखर कारखाने आणखी अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे. एफआरपीच्या तुलनेत साखरेसह वीज, इथेनॉल या उपपदार्थांचे दर वाढणे आवश्यक आहे. एप्रिल 2025 ला मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेल्या आदेशानुसार एफआरपी देण्यामध्ये विलंब झाला किंवा एफआरपीचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न केला, तर 15 टक्के व्याजाने फरकाची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. ऊस दर नियंत्रण कायद्यानुसार एफआरपी न देणाऱया कारखान्यांना केवळ नोटीस नव्हे, तर जप्तीची कारवाई करणे आवश्यक आहे.

राज्य सरकारकडून आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जवळपास एकूण 14 साखर कारखान्यांनी प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ अर्थात (एनसीडीसी) कर्ज देण्यासाठी पाठविला होता, परंतु त्यापैकी केवळ सात कारखान्यांच्या प्रस्तावांना नुकतीच मंजुरी मिळाली असून उर्वरित सात कारखान्यांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत. बदलत्या परिस्थितीत साखर कारखाने क्षेत्रातील आव्हाने व त्यावरील उपाययोजना याबाबत अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये साखर कारखाने संस्थांच्या व्यवस्थापनातील अपारदर्शकता, आर्थिक गैरव्यवहार, तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि बदलत्या गरजांशी जुळवून न घेणे या कारणांनी साखर कारखाने या क्षेत्राला मोठी आव्हाने निर्माण झालेली आहेत. राज्य शासनाने केंद्र सरकारने वेळोवेळी अशा कारखान्यांना नुसतीच आर्थिक मदत करण्यापुरते मर्यादित न राहता या साखर कारखानदारांच्या क्षेत्राला मोठय़ा प्रमाणात आधुनिकतेकडे घेऊन जाण्याची गरज आहे. सहकारी साखर कारखाने शेतकऱयांचे आर्थिक जीवनमान सुधारून ग्रामीण प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास घडवू शकतात, परंतु त्यासाठी गैरकारभार, अकुशल व्यवस्थापन व भ्रष्ट राजकारण यांना केंद्र व राज्य सरकारने वाव देता कामा नये. सहकारी साखर कारखाना सहकारी तत्त्वानुसार चालला तर तो यशस्वी होईल.

यंदा एकूण 209 साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप हंगाम घेतला. या कारखान्यांनी सुमारे 1042 लाख 27 हजार मेट्रिक टन इतके ऊस गाळप पूर्ण केलेले आहे. यापैकी शेतकऱयांच्या (एफआरपी) शंभर टक्के रक्कम ही 92 कारखान्यांनी दिलेली आहे, तर उर्वरित 117 कारखान्यांकडे मिळून एकूण 2130 कोटी रुपये थकीत असल्याचे 15 एप्रिल 2026 अखेरच्या ताज्या अहवालात नमूद केलेले आहे. राज्यातील बहुतांश कारखाने उसाअभावी फेब्रुवारीअखेर बंद झाले. पन्नासेक कारखान्यांचा हंगाम मार्चमध्ये गेला होता. त्यामुळे वास्तविक मार्चअखेर बहुतांश साखर कारखान्यांची एफआरपी पूर्ण होणे आवश्यक होते. 92 कारखान्यांनी 100 टक्के, तर 84 कारखान्यांनी 80 ते 99.99 टक्के एफआरपी अदा केली. उरलेल्या 140 कारखान्यांची प्रचंड प्रमाणात एफआरपी थकली आहे. अनेक बडय़ा उद्योगपतींच्या कारखान्यांचा यात समावेश आहे.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत)