भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मुंबईतील सर्वोदय को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचे बँक परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रिय बँकने मंगळवारी सांगितले की ही कारवाई बँकेची कमजोर आर्थिक स्थिती, अपुरी जमापूंजी आणि भविष्यातील कामगिरी खराब होण्याची शक्यता असल्याने केली आहे. हा निर्णय १२ मे रोजी कामकाज संपल्यानंतर तात्काळ लागू करण्यात आलेला आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक निवदेन जाहीर केले असून त्यात ही मुंबईतील सर्वोदय को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड बँकींग रेग्युलेशन एक्टच्या नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. सध्याची बँकेची स्थितीत तिचे संचलन जारी ठेवणे खातेदारांच्या हिताचे नाही. लायसन्स रद्द झाल्यानंतर बँकने लागलीच तात्काळ प्रभावाने सर्व बँकींग सेवा बंद करण्याचे आदेश आरबीआयने दिले आहेत. ज्यात ग्राहकांकडून जमा रक्कम स्वीकारणे आणि ग्राहकांना पैसे देणे अशा दोन्हींचा समावेश करण्यात आला आहे.

आरबीआयने महाराष्ट्र सहकारी समितीच्या रजिस्ट्रारना बँकेला बंद करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यास आणि एका लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लिक्विडेटर बँकेची संपत्ती आणि देणीदारांचा निपटारा करेल. केंद्रिय बँकेच्या मते सध्या आर्थिक स्थिती बँक आपल्या जमाकर्त्या खातेधारकांना पैसे परत करण्याच्या स्थितीत नाही. मात्र, ज्या खातेधारकांची जमा रक्कम ५ लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्यांचे पैसे डिपॉझिट इंश्योरन्स एण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) अंतर्गत परत मिळणार आहेत.

आरबीआयने सांगितले की बँकेचे सुमारे 98.36 टक्के जमाकर्ते असे आहेत, ज्यांना डीआयसीजीसीच्या अंतर्गत त्यांची संपूर्ण जमा रक्कम पुन्हा परत मिळेल. 31 मार्च 2026 पर्यंत डीआयसीजीसी बँकेच्या ग्राहकांना विमा असलेले जमा पैशांच्या रुपात सुमारे 26.72 कोटींची रक्कम आधीच दिलेली आहे. अलिकडील वर्षात आरबीआय आर्थिक रुपयाने कमजोर शहरी सहकारी बँकांविरोधात सतत कारवाई करत आहे. केंद्रीय बँकांचा फोकस जमाकर्त्यांच्या हितांचे संरक्षण आणि बँकांचे कामकाज सुरळीत करणे आहे.