बिझनेस डेस्क – SBI बँक 23 ते 28 मे 2026 पर्यंत बंद: देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या SBI ग्राहकांनी आज (शुक्रवार, 22 मे) त्यांची सर्व महत्त्वाची शाखा संबंधित कामे पूर्ण करावीत. कारण 23 मे ते 28 मे 2026 दरम्यान SBI शाखा सलग सहा दिवस बंद राहू शकतात. याची मुख्य कारणे म्हणजे वीकेंड, कर्मचाऱ्यांचा प्रस्तावित दोन दिवसांचा संप आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने बकरीद (ईद-उल-अझहा) साठी घोषित केलेल्या दोन सुट्ट्यांचा समावेश आहे. 23 मे ते 28 मे दरम्यान SBI शाखा का बंद राहतील ते जाणून घ्या.
वीकेंडच्या सुट्ट्या: 23 मे हा महिन्याचा चौथा शनिवार आहे. 24 मे रविवार आहे. नियमानुसार देशभरातील सर्व बँका दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी पाळतात; त्यामुळे या दोन दिवस बँका बंद राहणार आहेत.
एसबीआय कर्मचारी संप: ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशनने त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 25 आणि 26 मे (सोमवार आणि मंगळवार) दोन दिवसीय देशव्यापी संपाचा प्रस्ताव दिला आहे. याचा थेट परिणाम बँकिंग कामकाजावर होऊ शकतो.
बकरीद सुट्टी: भारतातील विविध राज्यांमध्ये बकरीदचा सण वेगवेगळ्या तारखांना साजरा केला जाईल, ज्यासाठी आरबीआयने दोन सुट्ट्या निश्चित केल्या आहेत. देशातील बहुतांश भागात बकरीदमुळे 27 मे रोजी SBI बंद राहणार आहे, तर काही भागात ही सुट्टी 28 मे रोजी असेल. त्याचवेळी, जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात 27 मे आणि 28 मे या दोन्ही दिवशी बँका बंद राहतील.
ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) ने 16 विशिष्ट मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संपाची घोषणा केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, कामाची चांगली परिस्थिती सुनिश्चित करणे आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे या उद्देशाने हा संप पुकारण्यात आला आहे.
संपाचा काय परिणाम होणार? संपामध्ये 'कामगार श्रेणी' (कारकून आणि इतर कर्मचारी) यांचा समावेश असल्याने, चेक क्लिअरिंग, कॅश काउंटर सेवा आणि पासबुक अपडेट यांसारखी कामे ठप्प होऊ शकतात.
मेसेंजरची नवीन भरती: बँकेतील रिक्त वर्ग IV (मेसेंजर) पदे भरण्यासाठी तात्काळ आणि कायमस्वरूपी भरती करण्यात यावी.
सशस्त्र रक्षकांची भरती: बँकेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि तिच्या शाखांच्या ऑपरेशनल गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा संख्येने सशस्त्र रक्षकांची नियुक्ती करावी.
NPS पर्याय सुविधा: नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा 'पेन्शन फंड मॅनेजर' निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे.
आंतर-मंडल बदली (ICT): 2019 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या मंडळात बदलीची विनंती करण्याची संधी दिली जावी.
आऊटसोर्सिंगवर बंदी : बाह्य एजन्सींना कायमस्वरूपी आउटसोर्सिंगची प्रथा ताबडतोब बंद करावी.
पुरेशा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती: सर्व शाखांमध्ये वाढता कामाचा ताण पाहता पुरेशा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी.
समानतेचा मुद्दा: स्टेट बँकेच्या कर्मचाऱ्यांमधील वेतन आणि इतर भत्त्यांमधील विद्यमान असमानता दूर करण्यात यावी.
करिअर प्रोग्रेशन स्कीमचा आढावा: कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि करिअर वाढीशी संबंधित विद्यमान धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ: 10 व्या द्विपक्षीय कराराअंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना '8वी स्टॅगनेशन इन्क्रिमेंट'चा लाभ देण्यात यावा.
सल्लामसलत शुल्क: 15 जुलै 2024 पासून लागू होणाऱ्या डॉक्टरांच्या सल्लामसलत शुल्काचे पुनरावलोकन करून ते बदलले पाहिजेत.
वैद्यकीय योजनेत सुधारणा: वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना अधिक चांगली आणि सोपी केली पाहिजे.
पेन्शनमध्ये सर्व भत्ते समाविष्ट करणे: 7 व्या द्विपक्षीय करारांतर्गत, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या गणनेमध्ये वेतनाचे सर्व घटक समाविष्ट केले जावेत.
एचआरएमएस समस्यांचे निराकरण: बँकेच्या एचआर सॉफ्टवेअर (एचआरएमएस) मधील तांत्रिक त्रुटी एकदा आणि सर्वांसाठी दुरुस्त केल्या पाहिजेत.
कर्मचारी संचालकाची नियुक्ती : बँकेच्या संचालक मंडळावर 'कामगार प्रवर्गातून' संचालकाची नियुक्ती करण्याची जुनी परंपरा पुनरुज्जीवित करावी. पीएफ ट्रस्टीचे नामांकन: भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) ट्रस्टमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती करावी.
चुकीच्या विक्रीवर प्रतिबंध: ग्राहकांना उत्पादनांची चुकीची विक्री करण्याची प्रथा, ज्याद्वारे कर्मचाऱ्यांवर 'क्रॉस-सेलिंग' (विमा, म्युच्युअल फंड इ. विक्री) च्या नावाखाली दबाव आणला जातो. त्वरित थांबवावे.
