व्हीआयपी कल्चर टोल पॉलिसी: अहवालानुसार, केंद्र सरकारच्या एका उच्चस्तरीय समितीने रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला टोल सवलतीची श्रेणी काढून टाकण्याची किंवा कमी करण्याची सूचना केली आहे, ज्याचा उद्देश व्हीआयपी संस्कृती संपवणे हा आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांनाही टोल टॅक्स भरावा लागू शकतो
सरकारी अधिकारी टोल टॅक्स भरतील: राष्ट्रीय महामार्गावरून दररोज लाखो लोक प्रवास करतात आणि NHAI वेळोवेळी आपल्या नियमांमध्ये आवश्यक बदल करत असते. दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अलीकडेच सरकारने टोल टॅक्सचे नियम बदलले होते, त्यानंतर आता आणखी एक मोठा बदल होणार आहे. वास्तविक, केंद्र सरकार टोल टॅक्समध्ये सूट मिळणाऱ्या लोकांची यादी (श्रेणी) कमी करण्याची योजना तयार करत आहे.
माहितीनुसार, जर NHAI ने हा नवीन नियम लागू केला तर सरकारी अधिकारी आणि VIP श्रेणीतील लोकांनाही टोल टॅक्स भरावा लागेल आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची सूट मिळणार नाही.
अहवालानुसार, केंद्र सरकारच्या एका उच्चस्तरीय समितीने रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला टोलमाफीची श्रेणी काढून टाकण्याची किंवा कमी करण्याची सूचना केली आहे, ज्याचा उद्देश व्हीआयपी संस्कृती संपवणे हा आहे. सध्या या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असून, टोलमधून सूट देण्यात आलेल्या वाहनांची संख्या हळूहळू कमी करता येईल.
वृत्तानुसार, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने सर्व सरकारी विभाग आणि राज्यांना पत्र लिहून एक नवीन सूचना दिली आहे. या सूचनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रवास करताना टोल टॅक्समध्ये सूट देण्याऐवजी 'फास्टॅग ॲन्युअल पास' वापरण्यास सांगण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या या वार्षिक पासची संपूर्ण किंमत त्यांच्या विभागाकडून नंतर परत केली जाईल, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
हे पण वाचा-mAadhaar ॲप बंद होणार! नवीन आधार ॲपमध्ये नोंदणी कशी करावी आणि त्याचे फायदे काय आहेत हे जाणून घ्या.
