India Alliance Meeting: देशातील सद्यस्थिती आणि आगामी 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी, इंडिया आघाडीची एक महत्त्वाची बैठक उद्या सोमवारी (8 जून) राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत विरोधी पक्षांची एकता मजबूत करणे आणि केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात एक समान रणनीती आखण्यावर चर्चा होईल.
या बैठकीला 23 राजकीय पक्षांचे ज्येष्ठ नेते उपस्थित राहणार आहेत. त्यात प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) प्रमुख ममता बॅनर्जी, राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव, शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) प्रतिनिधी संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) प्रतिनिधी सुप्रिया सुळे यांचा समावेश आहे. मात्र, इंडिया आघाडीचा भाग असलेला एम. के. स्टॅलिन यांचा डीएमके पक्ष या बैठकीला उपस्थित राहणार नाही. सूत्रांनुसार, डीएमकेने सध्या या बैठकीपासू स्वतःला दूर ठेवले असून, उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
23 राजनीतिक दलों ने सोमवार, 8 जून 2026 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली INDIA जनबंधन की बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है। कुछ दलों ने अपने-अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है -हालांकि उन्होंने मोदी सरकार की उन नीतियों और…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 7, 2026
काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार जयराम रमेश यांनी बैठकीविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, इंडिया जनबंधन बैठकीत 23 राजकीय पक्षांनी आपला सहभाग निश्चित केला आहे. त्यांनी सांगितले की, काही पक्ष आपापल्या कारणांमुळे या विशेष बैठकीला उपस्थित राहू शकत नाहीत, परंतु ते सर्व मोदी सरकारच्या धोरणांना आणि कार्यपद्धतीला एकमताने विरोध करतात.
जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे लाखो लोकांच्या मतदानाच्या हक्कांवर परिणाम होत आहे, संविधानावर सातत्याने हल्ला होत आहे आणि विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर केला जात आहे. याव्यतिरिक्त, महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक आव्हानांनी सर्वसामान्य लोकांचे हाल अधिकच वाढवले आहेत, लाखो भारतीयांच्या उपजीविकेला गंभीर हानी पोहोचवली आहे, सततच्या महागाईमुळे कौटुंबिक बजेट विस्कळीत केले आहे, लाखो तरुणांच्या आशा-आकांक्षांचा विश्वासघात केला आहे आणि गुंतवणुकीचे वातावरण कमकुवत केले आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, सरकारचे परराष्ट्र धोरण राष्ट्रीय हिताशी सुसंगत नाही आणि त्याचा गुंतवणुकीच्या वातावरणावर परिणाम झाला आहे. भारताप्रमाणेच, इंडिया जनबंधन आपल्या विविधतेमध्ये एकजूट आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
