पुणे ः पुणे महापालिकेकडे जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये मुदत ठेवीच्या स्वरूपात ठेवली जाते. पण मे महिन्यात मुदत संपलेल्या ठेवी जवळपास एक महिना बचत बँक खात्यात पडून असल्याने महापालिकेने सुमारे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे वित्त व लेखापाल यांना आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, आज स्थायी समितीच्या बैठकीत १२५० कोटी रुपयांच्या पाच मुदत ठेवी ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
पुणे महापालिकेच्या तिजोरीत शासकीय अनुदान, नागरिकांनी भरलेला कर तसेच ठेकेदारांनी भरलेली अनामत याची सुमारे ५ हजार कोटी पेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी विविध बँकांमध्ये आहेत. मे महिन्यात एका ठेवीची मुदत संपली होती. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ही ठेव पुन्हा बँकेत ठेवणे आवश्यक होते. मात्र, वित्त व लेखा विभागातून याचा प्रस्ताव सुमारे १५ दिवसांनी अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांच्याकडे गेला. मुदत ठेव वेळेत नूतनीकरण केले नसल्याने १ जूनपर्यंत एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी याबाबत आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे तक्रार केली होती. वेळेत मुदतठेव नूतनीकरण का केली नाही याची विचारण करण्यासाठी आयुक्त राम यांनी लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यास कौर यांनी दुजोरा दिला आहे.
दरम्यान आज स्थायी समितीच्या बैठकीत २१० कोटी, १५० कोटीच्या दोन आणि ३५० कोटी रुपयांच्या दोन अशा एकूण १२५० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेव बँकेत ठेवण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. शासनाच्या धोरणानुसार आयुक्तांना ७० टक्के व स्थायी समितीला ३० टक्के ठेवी बँकेत ठेवण्यासाठी सुचविता येऊ शकतात. त्यानुसार स्थायी समितीने दोन १५० कोटीच्या आणि २१० कोटीची अशा तीन ठेवी मंजूर केल्या. तर आयुक्तांच्या दोन ३५० कोटीच्या ठेवी मंजूर केल्या. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, ‘‘ठेवी ठेवण्यास उशीर झाला असल्याने आर्थिक नुकसान झाले आहे. पण ते आमच्यामुळे झालेले नाही. प्रशासनाकडून उशिरा प्रस्ताव आला आहे.
विलंब केल्याने २० कोटीचे नुकसान
महापालिकेच्या ठेवी बँकेत ठेवण्यास चार आठवडे उशीर झाला आहे. एका विशिष्ट बँकेत कमी व्याज दराने ठेवी ठेवाव्यात यासाठी महापालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी दबाव आणला होता. यामुळे महापालिकेचे सुमारे १५ ते २० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, त्यामुळे उशिर झाला असल्याची चर्चा नगरसेवकांमध्ये आहे. पण त्यास अधिकृत दुजोरा मिळू शकलेला नाही.
