केंद्र सरकारकडून मंजुरी : 7 कोटींहून अधिक सदस्यांना फायदा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) ठेवींवर 8.25 टक्के व्याजदराला मंजुरी दिली आहे. याचा फायदा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत (ईपीएफओ) योगदान देणाऱ्या 7 कोटींहून अधिक सदस्यांना होईल. आता या महिन्याच्या अखेरीस पीएफ धारकांच्या खात्यात व्याज जमा केले जाऊ शकते. मिळालेल्या वृत्तानुसार, ईपीएफओची निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (सीबीटी) निश्चित केलेल्या 8.25 टक्के व्याजदराला अर्थ मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.

केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘सीबीटी’ने 2 मार्च 2026 रोजी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफवरील व्याजदर 8.25 टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. सलग तिसऱ्या वर्षी या व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. सीबीटीच्या निर्णयानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता. आता मंत्रालयाच्या मंजुरीने ईपीएफओ सदस्यांच्या खात्यात व्याज जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

ईपीएफओमध्ये नजिकच्या काळात बऱ्याच सुधारणा दृष्टिक्षेपात आहेत. ईपीएफओ 3.0 प्लॅटफॉर्म अंतर्गत मोठ्या डिजिटल सुधारणा लागू करण्याची तयारी सरकार करत आहे. याअंतर्गत सदस्यांना त्यांच्या ईपीएफ खात्याशी जोडलेल्या युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय) अॅप्स आणि एटीएमद्वारे भविष्य निर्वाह निधीमधील रक्कम काढता येईल.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) सहकार्याने विकसित केली जात असलेली ही नवीन सुविधा लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. या प्रणालीची चाचणी पूर्ण झाली असून, ती सुरू करण्यासंदर्भात लवकरच अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे. प्रस्तावित प्रणालीअंतर्गत, सदस्य युपीआय-सक्षम प्लॅटफॉर्म आणि एटीएमचा वापर करून त्यांच्या ईपीएफ शिल्लकीच्या 75 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात त्वरित काढू शकतील. या निर्णयामुळे कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रक्रियेतील विलंब लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.