भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आणि सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी एक मोठी आणि सकारात्मक बातमी येत आहे. कॉर्पोरेट जगताला मोठा दिलासा देत, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजेच खुल्या बाजारातून शेअर बायबॅक पुन्हा सुरू करण्यास अधिकृत हिरवा सिग्नल दिला आहे. बाजार नियामक सेबीचा हा नवा आणि ऐतिहासिक नियम १ ऑगस्टपासून पूर्णपणे लागू होणार आहे. सरकारने अर्थसंकल्पातील कर नियमांचे तर्कसंगतीकरण केल्यानंतर सेबीच्या या पहिल्या बोर्ड बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे आता कंपन्यांना त्यांच्या अतिरिक्त रोखीचा वापर करण्याचा आणि गुंतवणूकदारांना मजबूत परतावा देण्याचा आणखी एक सोपा मार्ग खुला झाला आहे.

आता ही संपूर्ण प्रक्रिया ६६ दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे

सेबीच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता खुल्या बाजारातून या बायबॅकची मुदत मर्यादित करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे घोषणा केल्यानंतर कंपन्यांना त्यांची संपूर्ण बायबॅक प्रक्रिया कमाल 66 कामकाजाच्या दिवसांत अनिवार्यपणे पूर्ण करावी लागेल. इतकंच नाही तर केवळ दिखाव्यासाठी बाजारात बायबॅकची घोषणा करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करताना, सेबीने हेही स्पष्ट केलं आहे की, कंपन्यांना पहिल्या ३३ कामकाजाच्या दिवसांत एकूण निश्चित बायबॅक रकमेच्या किमान ४० टक्के रक्कम बाजारात गुंतवावी लागेल.

कोणत्याही वेगळ्या विंडोशिवाय सामान्य ट्रेडिंगमध्ये शेअर्स खरेदी केले जातील

या नवीन निर्णयाची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता कंपन्यांना खुल्या बाजारातून त्यांचे स्वत:चे शेअर्स विकत घेण्यासाठी कोणत्याही विशेष किंवा वेगळ्या ट्रेडिंग विंडोची गरज भासणार नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया सामान्य गुंतवणूकदारांप्रमाणे सामान्य ट्रेडिंग विंडोद्वारे पूर्ण केली जाऊ शकते. याशिवाय, सेबीने कंपन्यांसाठी मर्चंट बँकर्सची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता देखील ऐच्छिक केली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांची अनुपालन किंमत आणि कागदपत्रे मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.

प्रवर्तकांच्या मनमानीवर निर्बंध आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी कडक व्यवस्था

यावेळी, सेबीने गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संपूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी अतिशय कठोर आणि कडक नियम केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, बायबॅकच्या संपूर्ण कालावधीत प्रवर्तक आणि त्याच्या सहयोगींचे स्टेक ISIN स्तरावर गोठवले जातील, म्हणजेच ते या कालावधीत त्यांचे शेअर्स ट्रान्सफर, ट्रेड किंवा गहाण ठेवू शकणार नाहीत. यासोबतच, कंपन्या शेअर बाजारात त्यांच्या किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगच्या (किमान 25 टक्के सार्वजनिक फ्लोट) नियमांचे उल्लंघन करणारी कोणतीही बायबॅक करू शकणार नाहीत. कॅपिटल गेन टॅक्सच्या नवीन रचनेनुसार, आता अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर 20% आणि दीर्घ मुदतीसाठी 12.5% ​​कर भरावा लागेल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या कर नियोजनातही मोठी मदत होईल.