>> मोहन एस. मते

जलजीवन मिशन ही केंद्र व राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असूनही अनेक मंत्र्यांच्या गावातच या योजनेची पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. योजनांचे काम जितके लांबेल तितका त्याचा प्रशासकीय खर्च वाढतच जाणार आहे. या मिशनअंतर्गत 51,558 योजना सुरू आहेत. या योजनेसाठी सुरुवातीपासून आजपर्यंत 44,391 कोटी 35 लाख रुपये मंजूर झालेले आहेत. मात्र या निधीपैकी 15.447 कोटी 65 लाख म्हणजे 34.80टक्के निधी खर्च झाला आहे, तर अजूनही 65.20 टक्के निधी अद्याप मिळणे बाकी असल्याने संपूर्ण योजनेचा पुरता खोळंबा झाला आहे.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून निधीच उपलब्ध होत नसल्याने जवळपास 25 हजारांहून अधिक योजना ठप्प झाल्या आहेत. केंद्र सरकारकडून सुमारे 20 हजार कोटी येणे बाकी असतानाच राज्य सरकारदेखील पाच हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यास तयार नसल्याने राज्यातील पाणी योजनांची कोंडी झालेली आहे. एकूण 62,162 कोटीच्या अपेक्षित खर्चापैकी प्रत्यक्षात केवळ 15,447 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. कामे पूर्ण होऊनही हजार योजना आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण न दाखवल्या गेल्यामुळे कंत्राटदारांची अंतिम बिले प्रलंबित आहेत. कोटय़वधी रुपयांची देयके वेळेत न मिळाल्याने कंत्राटदारांमध्ये कमालीची नाराजी असून त्यांनी पुढील कामे थांबवली आहेत.

भारत सरकारने 2024 पर्यंत देशात 100 टक्के कार्यशील घरगुती नळ जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘जलजीवन मिशन’ (जेजेएम) सुरू केले. राज्यांच्या ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला नळाद्वारे सुरक्षित आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशन योजनेचा सध्या निधी टंचाई आणि अनियमिततेमुळे महाराष्ट्रात पुरता बोजवारा उडाला आहे.

वास्तविक, जलजीवन ही राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असूनही अनेक मंत्र्यांच्या गावातच या योजनेची पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. योजनांचे काम जितके लांबेल तितका त्याचा प्रशासकीय खर्च वाढतच जाणार आहे. त्यानुसार रखडलेल्या बिलांवर कंत्राटदार अतिरिक्त रकमेची मागणी करण्याची शक्यता आहे. राज्यातील 51,558 योजना सुरू आहेत. या सर्व योजना पूर्ण करण्यासाठी 62,165 कोटी 47 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेसाठी सुरुवातीपासून आजपर्यंत 44,391 कोटी 35 लाख रुपये मंजूर झालेले आहेत. मात्र या निधीपैकी 15.447 कोटी 65 लाख म्हणजे 34.80टक्के निधी खर्च झाला आहे, तर अजूनही 65.20 टक्के निधी अद्याप मिळणे बाकी असल्याने संपूर्ण योजनेचा पुरता खोळंबा झाला आहे. अपुऱ्या निधीमुळे आज अखेर केवळ 9846 योजनाच अधिकृतपणे आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण घोषित करण्यात आल्या आहेत.

जल विकासाचे व्यवस्थापन आज महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर त्या पुढील 45 ते 50 वर्षांत आजपर्यंत झालेली प्रचंड लोकसंख्यावाढ, नागरीकरण, उंचावलेले राहणीमान, विस्तारित औद्योगिकीकरण व त्यातून सतत वाढणारी पाण्याची विविध उपयोगांसाठीची मागणी त्यामुळे पिण्यासाठी, सिंचनासाठी व कारखानदारीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा एकत्रित विचार करणे अपरिहार्य ठरते. तसेच पर्यावरणीय जागृतीमुळे व आरोग्यविषयक वाढत्या दक्षतेमुळे पाण्याच्या गुणवत्तेबद्दलच्या अपेक्षा आहेत. पाण्याच्या व्यवस्थापनातले पर्यावरणीय घटकांचे महत्त्व वाढले आहे. विकासाच्या असमतोलाचे व अनुशेषाचे प्रश्न विकासाच्या गतीबरोबर वाढलेला भूजलाचा अमर्याद व अनिर्बंध उपसा, नागरी व औद्योगिक वापरामुळे होणारे जलस्रोतांचे, जलशयांचे व भूजलाचे प्रदूषण हे नवे गंभीर प्रश्न आज समोर आले आहेत. त्यामुळे जल विकासाबरोबरच जलजीवन मिशन आणि त्याचे व्यवस्थापन अधिकाधिक बिकट व गुंतागुंतीचे होत आहे.

वाढते जागतिक तापमान हा अनेक वर्षांपासून आजपर्यंत सर्वांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. पाण्याची सातत्याने कमतरता हा जगालाच भेडसावणारा प्रश्न ठरणार आहे. जगातील उपलब्ध पाण्याच्या साठय़ापैकी केवळ एक टक्का पाणी मानवी जीवनात उपयुक्त आहे. जगातील जीवनोपयोगी 25 ते 30 टक्के पाण्याचा साठा जमिनीखाली आहे. मानवी उपयोगासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी याचे प्रमाण 97 टक्के एवढे आहे. जगात फक्त 2.5 ते 3.5 टक्के पाणी पिण्यायोग्य आहे. उपलब्ध पाण्याचा 70 टक्के भाग जलसंधारणासाठी, 22 टक्के भाग उद्योगासाठी आणि 8 टक्के भाग घरगुती कामासाठी वापरला जातो. जगातील सहा दशलक्ष लोक नद्या, तळी आणि भूजलसाठा यापैकी 54 टक्के पाणी वापरतात. विकसित राष्ट्रांमध्ये उपलब्ध पाण्याचा वापर 50 टक्क्यांनी वाढणार आहे. विकसनशील राष्ट्रांमध्ये याचे प्रमाण 18 ते 20 टक्क्यांनी वाढले वाढेल, असे तज्ञांचे अनुमान आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या अहवालानुसार 2027 पर्यंत 1800 दशलक्ष लोक पाणी पाण्याची नितांत कमतरता असलेल्या शहरांमध्ये किंवा प्रदेशांमध्ये राहत असतील. शेतीकरिता वापरायच्या पाण्याची निकड 2030 पर्यंत आजच्या तुलनेत दुप्पट होणार आहे. लाखो भारतीयांसाठी आजही पिण्याचे पाणी हे मृगजळच ठरले आहे. झपाटय़ाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आणि मोठे कृषी क्षेत्र यांच्यासाठी आवश्यक असलेला पाण्याचा वापर दिवसेंदिवस कमी होत चाललेला आहे.

वातावरणातील बदलामुळे भारतासारख्या देशांमध्ये ऋतुमानात असमतोल निर्माण होऊ लागला आहे. नजीकच्या भविष्यात भारतातील पाऊसमान आजच्या तुलनेत कमी कमी होत जाईल, असे तज्ञांचे मत आहे. भारतात नद्यांचे पाणी आणि भूगर्भातील पाणी यांची कमतरता नाही. तरी पाण्याचा योग्य वापर, पाण्याचा पुनर्वापर, पाण्याबाबतचे कायदे आणि पाणी वापरासाठीच्या मूलभूत सुविधा यांचा मात्र अभाव आहे. नियोजनबद्ध आणि सुयोग्य पाणी व्यवस्थापन तसे याबाबतचे दूरगामी कायदे हा यावरील तोडगा असेल.

भारतातील पाणी परिस्थितीबाबत युनिसेफने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, शेतकरी कुटुंबे आणि नागरी कुटुंबे यांच्यात नैसर्गिक संसाधनाचा आर्थिक लाभ घेण्याच्या उद्देशाने सातत्याने स्पर्धा निर्माण होईल. महाराष्ट्राचे फार मोठे भौगोलिक क्षेत्र हे पाण्याच्या तुटीचे असल्यामुळे जनजागृतीचाच एक भाग म्हणून पाण्याच्या काटकसरी वापराची ही मोहीम समाजात चालू ठेवावी लागणार आहे. काटकसरी वापर हा जल संस्कृतीचाच एक भाग व्हायला हवा. किमान गरजेपुरते पाणी प्रत्येकाला मिळाले पाहिजे म्हणून राज्यात सर्वांना, विशेषत गरीबांना किमान पाणी देण्याची हमी या उद्देशाने जलजीवन मिशन ही केंद्र आणि राज्य शासनाची योजना निश्चितच दिलासा देणारी आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी जलजीवन मिशनच्या पूर्ततेसाठी जल मंत्रालयाकडे 6500 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. या योजनेबाबतचा नुकताच आढावा घेतला तर असे निदर्शनास येते की, राज्यातील विविध मंत्र्यांच्या मतदारसंघात आणि गावांत या योजनेमधील प्रगती आणि प्रत्यक्षातील वास्तव यामध्ये मोठी तफावत दिसते. अनेक ठिकाणी योजना मंजूर होऊन दोन ते तीनपेक्षा अधिक वर्षे उलटली तरी कामे पूर्ण झालेली नाहीत. काही गावांमध्ये नळ जोडण्या देण्यात आल्या असल्या तरी नळांना पाणीच नाही. त्यामुळे जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीबाबत निश्चितच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

राज्याच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या, जिव्हाळ्याच्या जलजीवन मिशन योजनेच्या पाणी प्रश्नाकडे पाहताना केंद्र आणि राज्य सरकारने प्राधान्याने सर्व योजना पूर्णत्वास जाण्यासाठी अधिकाधिक भर दिला पाहिजे. महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्न सर्वच घटकांना गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गाच्या अनियमिततेमुळे अधिकच भेडसावू लागला आहे. नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या ऱहासाकडे आपण दुर्लक्षित करत आहोत. वाढणारी लोकसंख्या आणि कमी होत जाणारे नैसर्गिक धन यामुळे पर्यावरणाचा असमतोल निर्माण झाला आहे. भविष्यात निर्माण होणारी पाणीटंचाई व परिस्थितीचे गांभीर्य सर्वसामान्यांना समजावून सांगण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राचे 80 टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र हे पाण्याच्या तुटीचे वा केवळ सर्वसाधारण उपलब्धतेचे असल्यामुळे पाण्याची वाढती गरज आणि त्या तुलनेत कमी पडणारी उपलब्धता यांचा मेळ घालण्यासाठी सर्व प्रकारच्या पाण्याचा वापरांचा एकत्रित समन्वित विचार होणे या पुढील काळात अपरिहार्य होणार आहे.