भारतीय कॉर्पोरेट जगता आणि शेअर बाजारातून यावेळची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नुकत्याच केलेल्या निर्णयामुळे देशातील सर्वात प्रतिष्ठित उद्योग समूह, टाटा सन्सला मोठा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. टाटा सन्सला शेअर बाजारात अनिवार्य सूचीकरणाच्या कठोर नियमातून सूट देता येईल का, अशी जोरदार चर्चा बाजारात सुरू आहे. असे झाल्यास टाटा समूहासाठी ही एखाद्या मोठ्या लॉटरीपेक्षा कमी नसेल.
हे संपूर्ण प्रकरण RBI च्या 'अपर लेयर' NBFC नियमांशी संबंधित आहे. टाटा सन्सचे रिझर्व्ह बँकेच्या स्केल-आधारित नियमन अंतर्गत मुख्य गुंतवणूक कंपनी (CIC) आणि 'अपर लेयर' NBFC म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले. या नियमानुसार, अशा कंपन्यांना सप्टेंबर 2025 पर्यंत स्टॉक मार्केटमध्ये सूचीबद्ध करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक होते. टाटा सन्स काही काळापासून ही अनिवार्य सूची टाळण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधत होती, कारण समूहाला तिच्या होल्डिंग कंपनीवर पूर्ण नियंत्रण ठेवायचे आहे.
आता नियामक कॉरिडॉरमधून आलेल्या बातम्यांनुसार, आरबीआय काही कठोर नियम शिथिल करण्याचा किंवा पुनरावलोकन करण्याचा विचार करत आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की सेंट्रल बँक या अनिवार्य सूची नियमातून काही विशिष्ट परिस्थितीत मोठ्या होल्डिंग कंपन्यांना सूट देण्याच्या मार्गावर पुढे जाऊ शकते. आरबीआयने अधिकृतपणे या यू-टर्नला मान्यता दिल्यास टाटा सन्सला आयपीओ लॉन्च करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे टाटा ट्रस्ट आणि समूह कंपन्यांना बाजारातील त्यांचे स्टेक विकण्याच्या दबावापासून पूर्णपणे मुक्तता मिळेल.
मुंबईतील दलाल स्ट्रीटपासून ते देशभरातील किरकोळ गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्वांचे डोळे या बातमीकडे लागले आहेत. टाटा सन्सचे लिस्टिंग पुढे ढकलल्यास, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील आणि टीसीएस या टाटा समूहाच्या इतर सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये पुन्हा एकदा मोठी हालचाल होऊ शकते. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की सूची पुढे ढकलल्याने टाटा सन्समधील पुनर्रचनेचा दबाव कमी होईल, जे सेमीकंडक्टर, ईव्ही आणि डिजिटल क्षेत्रांसारख्या नवीन युगातील व्यवसायांमध्ये समूहाला अधिक आक्रमकपणे भांडवल वापरण्यास सक्षम करेल.
