उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समाज कल्याण विभागाच्या आढावा बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील पात्र नागरिकांचे वय ६० वर्षे पूर्ण होताच त्यांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयाच्या फेऱ्या न मारता वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मुख्यमंत्री निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला समाज कल्याण मंत्री खजान दास उपस्थित होते.
९.८० लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात १४५.४२ कोटी रुपये
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे जून २०२६ महिन्याची पेन्शन लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली. राज्यातील ९ लाख ८० हजार ९५० लाभार्थ्यांच्या खात्यात एकूण १४५.४२ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. यामध्ये केंद्र सरकारचा ७.०२ कोटी रुपयांचा, तर राज्य सरकारचा १३८.४० कोटी रुपयांचा वाटा आहे. यापैकी वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेअंतर्गत ६ लाख ११ हजार ज्येष्ठ नागरिकांच्या खात्यात ९१.६९ कोटी रुपये जमा करण्यात आले.
पुढील २५ वर्षांचा विचार करून नियोजन
मुख्यमंत्री धामी यांनी समाज कल्याण विभागाच्या सर्व योजना पुढील २५ वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्याचे निर्देश दिले. संसाधनांचा प्रभावी वापर, आर्थिक शिस्त आणि दीर्घकालीन नियोजन यावर विशेष भर देण्यास त्यांनी सांगितले. तसेच विविध शासकीय योजनांमध्ये अधिक समन्वय साधून उत्तराखंडमध्ये प्रभावी आणि आदर्श प्रशासन व्यवस्था उभी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थी वसतिगृहांची कामे ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करा
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या 'बाबू जगजीवन राम' वसतिगृहांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. डोईवाला, पायनस आणि सोमेश्वर येथील वसतिगृहांचे बांधकाम ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या सुविधांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना दर्जेदार निवासी व्यवस्था आणि शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतील.
