सोलापूर : ब्रिटिश काळात कामगार वसाहतींसाठी मिळालेल्या जागांमध्ये ११८ वर्षांपासून सोलापुरातील ८१३ मिळकतींमध्ये ९००० कुटुंबे राहतात. पण, त्या जागांवर ‘बी-२’ अशी नोंद झाली होती. हे नोंद हटवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, या कुटुंबांना आता नाममात्र शुल्क भरून त्या जागांची मालकी मिळणार आहे.

Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी..

सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार देवेंद्र कोठे यांनी सोलापूर शहरातील ११८ वर्षांपूर्वीच्या जुन्या शाळेचा विषय राज्य सरकारकडे सातत्याने मांडला होता. या जागांवर बी-२ अशी नोंद झाल्याने तेथील रहिवाशांना त्या जागेचा कोणताही व्यवहार करता येत नव्हता, ना बँकेचे कर्ज काढता येत होते. आता राज्य सरकारने या रहिवाशांना नागपूरच्या सिंधी समाजाप्रमाणे सवलत देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

ज्यावर्षी या रहिवाशांना जागा मिळाली त्यावेळच्या जागेच्या रेडिरेकनर दरातील अडीच टक्के शुल्क भरून त्या जागेची मालकी मिळणार आहे. तर व्यावसायिकांना पाच टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. या नऊ हजार कुटुंबांमध्ये सुमारे ४० हजार लोक सध्या राहायला आहेत. राज्याच्या मंत्रिमंडळात बुधवारी या संदर्भातील निर्णय झाला आहे. त्याची घोषणा गुरुवारी (ता. ९) राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिवेशनात केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आता त्यासंदर्भातील पुढील कार्यवाही होणार आहे.

सोलापूर शहरातील ब्रिटिश काळातील चाळींचा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सोडविला. यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, अजित देशमुख, मोहसीन शेख, प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे, विद्यमान जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस. यांचीही मोठी मदत झाली. सोलापूरकरांच्या वतीने या सर्वांचे आभार.

- देवेंद्र कोठे, आमदार, भाजप

Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना पण प्रश्न सुटला नाही; पण...

सोलापूर शहरात ११८ वर्षांपूर्वीच्या चाळी आहेत. ब्रिटिश काळात कामगार वसाहतींसाठी या जागा देण्यात आल्या होत्या. त्या जागांची खरेदी करूनही मूळ मालकांच्या नावे त्या जागा झाल्या नव्हत्या. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडेही हा प्रश्न गेला होता; मात्र तो प्रश्न तसाच राहिला. आता ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला या संदर्भात काम करण्याची संधी दिली आणि सोलापूर महानगरातील या जुन्या चाळींचा प्रश्न मार्गी लावता आला’, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज (गुरुवारी) अधिवेशनात सांगितले.