अहिल्यानगर: जिल्हा परिषदेच्या जलजीवन मिशनमधील मुरणारे पाणी अखेर शासनाच्या नजरेत आले आहे. या योजनेत काम करणारे कार्यकारी अभियंता हितेंद्र चव्हाण, तत्कालीन प्रभारी अभियंता श्रीरंग गडदे यांच्यासह सहा जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी..

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमधील चार अभियंत्यांवर अशीच कारवाई करण्यात आली होती. दहा अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे. जलजीवन मिशन कार्यक्रम अहिल्यानगर जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या कामांमध्ये मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचे गावोगावच्या सरपंचांचे, तसेच लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी होत्या. त्याबाबत चौकशी समिती नेमण्यात आली. मात्र, त्यातून काहीच हाती आले नाही. दैनिक ‘सकाळ’ने याबाबत सातत्याने वृत्त देऊन तो प्रकार उजेडात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी सर्वसामान्य नगरकर, तसेच लोकप्रतिनिधींनीही ही भूमिका योग्य असल्याचे सांगितले होते. शासनाच्या आजच्या कारवाईमुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या कामात गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी, निकृष्ट दर्जा आणि अनियमितता आढळून आल्या आहेत. या प्रकरणी शासनाने जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे सहा अभियंते निलंबित केले आहेत. जिल्हा परिषदेकडे ८३० योजनांची कामे जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून सुरू होती. या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार व निष्काळजीपणा होत असल्याची लेखी तक्रार मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे यांनी शासनाकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत जलजीवन मिशनच्या संचालकांनी चार ऑगस्ट २०२५ रोजी एक विशेष चौकशी समिती गठित केली.

समितीने शासनाकडे पाठवलेल्या अहवालात गंभीर त्रुटी, अनियमितता असल्याचे म्हटले होते. समितीने हनुमान टाकळी, कारेगाव, काळेवाडी, पत्र्याचा तांडा (सर्व ता. पाथर्डी), हातगाव (शेवगाव), मनोरी, करजगाव, तांदूळवाडी, पिंपळगाव फुंगी, गणेगाव (सर्व ता. राहुरी), प्रतापपूर, सांगवी (ता. संगमनेर), उंबरगाव, निमगाव खैरी (ता. श्रीरामपूर), गोगलगाव (राहाता) या १५ योजनांच्या योजनांच्या कामाचा दर्जा तपासला. तसेच १६ योजनांची खर्चाच्या अनुषंगाने तपासणी केली. यात गुणवत्तेच्या दृष्टीने तपासण्यात आलेल्या १५ योजनांपैकी ५ योजनांच्या टाक्या आवश्यक क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या आढळून आल्या. पाच टाक्यांच्या लँडिंगचे बांधकाम, २ टाक्यांचे काॅलम, बीमचे बांधकाम मंजूर नकाशातील आकारानुसार झालेले नव्हते. मंजूर पाइपलाइनच्या लांबीपेक्षा बिलात अधिकची लांबी दाखवली होती.

काय म्हटलेय आदेशात?

निलंबित करण्यात आलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ४ (१) (अ) नुसार निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय मुख्य अभियंता कार्यालय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक येथे ठेवण्यात आले आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. सर्व निलंबित अधिकाऱ्यांना सात दिवसांच्या आत कार्यालयात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले असून, तसे न केल्यास त्यांचा निर्वाह भत्ता बंद केला जाईल. तसेच, निलंबन काळात त्यांना कोणतीही खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही, तसे केल्यास ती गंभीर गैरवर्तणूक समजून वेगळी शिस्तभंग कारवाई केली जाईल व निर्वाह भत्ता मिळण्याचा हक्कही ते गमावतील, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा या अधिकाऱ्यांवर झाली कारवाई

एच. बी. चव्हाण, कार्यकारी अभियंता

एस. एस. गडदे, तत्कालीन प्र. कार्यकारी अभियंता (सध्या नेमणूक पुणे)

आर. पी. पिसे, उपअभियंता

पी. बी. जायभाये, उपअभियंता

पी. आर. संवत्ससकर, उपअभियंता

डी. व्ही. परदेशी, शाखा अभियंता