मुंबई : राज्यातील शिक्षकांवर शिक्षक पात्रता परीक्षेची (टीईटी) अनिवार्यता रद्द करावी या मागणीसह पदोन्नतीतील अन्यायकारक अटी, ‘बीएलओ’ कामाची सक्ती अशा विषयांविरोधात राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी आज आझाद मैदानात जोरदार आंदोलन करून सरकारला जाब विचारला. राज्यातील काही शिक्षक आमदारांनी प्रत्यक्ष येऊन सहभाग नोंदविला. अन्यत्र ही या आंदोलनाचे पडसाद उमटले. सरकारकडे शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी आग्रही असून प्रश्न सुटेपर्यंत त्यांच्या बाजूने उभे असल्याची ग्वाही या आमदारांनी यावेळी दिली.
Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी.. पावसाळी अधिवेशनाचा उद्या(ता. १०) समारोप होत असतानाच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेसह राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आज आंदोलन केले. अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांची मुक्तता करावी, ‘एसआयआर’ व ‘बीएलओ’ची जबाबदारी शिक्षकांकडून काढून घ्यावी, शिक्षकांसाठी काठिण्य पातळी कमी असलेली स्वतंत्र ‘टीईटी’ परीक्षा आयोजित करावी आणि चुकीची संच मान्यता रद्द करून शाळांना आवश्यक शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
विक्रम काळे, ज. मो. अभ्यंकर, जयंत आसगावकर, किरण नाईक, किशोर दराडे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे हे शिक्षक आमदार, तसेच माजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील हे यावेळी उपस्थित होते. शिक्षकांसाठी काठिण्य पातळी कमी असलेली ‘टीईटी’ आयोजित करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन अभ्यंकर यांनी दिले. तसेच, ‘एसआयआर’ व ‘बीएलओ’ची जबाबदारी शिक्षकांऐवजी महाविद्यालयांतील एनएसएस स्वयंसेवक किंवा सेवानिवृत्त शिक्षकांकडे सोपविण्याची मागणीही त्यांनी केली. शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे, शिक्षक परिषदेचे शिवनाथ दराडे आणि शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनीही सरकारला जाब विचारला.
भुसेंना दिले निवेदनशालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सायंकाळी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाची विधानमंडळात भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. या भेटीत आंदोलनकर्त्यांसोबत समाधानकारक चर्चा झाली असून येत्या बुधवारी शालेय शिक्षण मंत्री, शिक्षण सचिव यांच्यासोबत शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली जाणार असल्याचे आंदोलकांकडून सांगण्यात आले.
प्रमुख मागण्याटीईटी सक्तीचा पुनर्विचार करावा
‘बीएलओ’ म्हणून नेमलेल्या शिक्षकांची सुटका व्हावी
सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती द्यावी
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट मूळची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
संचमान्यतेचा १४ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा.
सोलापूर : सोलापूर जिल्हा सर्व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने प्रमुख पाच मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चासाठी शिक्षकांनी रितसर रजा टाकल्या होत्या. काही शाळा पूर्णत: बंद राहिल्या तर काही शाळांवर एक-दोन शिक्षक ठेवून त्या सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. शिक्षकांनी यावेळी लोकप्रतिनिधींच्या वेतनासही आक्षेप घेतला.
